'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट'

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामले में झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) पर तलवार लटकती हुई दिख रही है.

चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मौखिक सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की है. चुनाव आयोग ने विधायकों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वो 17 मई को दोपहर 3 बजे खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें या फिर अपने वकील को भेजें.

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर सुनवाई करते हुए सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होने तक दिल्ली में उपचुनाव की कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करने को कहा है.

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी अर्जी वापस ले ली है. पार्टी विधायकों ने अर्जी में खुद को अयोग्य ठहराने की चुनाव आयोग की सिफारिश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी.

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अयोग्य घोषित किए गए आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायक कानूनी लड़ाई के लिए अदालत की दहलीज पर तो पहुंच ही गए हैं, वे उप चुनाव के लिए भी तैयारी करने लगे हैं. आप ने रविवार को संकेत दिया कि यदि कोर्ट से उसे न्याय नहीं मिला तो वह फिर चुनाव लड़कर जनादेश हासिल करेगी.

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है. आप के 20 विधायक अयोग्‍य करार दे दिए गए हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश को मंजूर कर लिया है. विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के बाद पार्टी ने इस फैसले को 'असंवैधानिक' और 'लोकतंत्र के लिए खतरनाक' बताया. इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी बयान आया. 

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है. आप के 20 विधायक अयोग्‍य करार दे दिए गए हैं.

आम आदमी पार्टी के 27 और विधायक अब मुसीबत में पड़ गए हैं. पार्टी के 27 विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप है जिसकी शिकायत जून में चुनाव आयोग से हुई थी और अब चुनाव आयोग ने इस शिकायत को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है. ये पद संसदीय सचिव के 21 पदों से अलग हैं.

हम और आप जब भी किसी सांसद या विधायक को देखते हैं तो हमेशा उसे सत्ता पक्ष या विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। लेकिन लोकसभा या विधानसभा अपने सदस्यों को सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं देखती है। सदन की कल्पना इस पर आधारित है कि विधायक या सांसद उसके भीतर जनता की आवाज़ हैं।

चुनाव आयोग ने दिल्ली के उन 21 विधायकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस भेजा है, जिन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था।