'कर्मचारियों का प्रदर्शन'

बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने वेब सीरीज ‘द रेलवे मैन-द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984’ (The Railway Man-The Untold Story of Bhopal 1984) के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस घटना का विवरण पहले ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है.

रामलीला मैदान में यह रैली ‘ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम’ (जेएफआरओपीएस) और ‘नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन’ (एनजेसीए) के बैनर तले आयोजित की गई थी. आयोजकों का दावा है कि इसमें 20 राज्यों के सरकारी कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं.

संविदा कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के पहले दिन बालोद जिला मुख्यालय स्थित नया बस स्टैंड में हनुमान चालीसा और हवन पाठ कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, दूसरे दिन मानव श्रृंखला का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के पहले जारी किया गया घोषणा पत्र को जलाया गया.

कर्मचारी मेडिकल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं ओर अपनी कई महीनों से रुकी वेतन दिलाए जाने की मांग कर रहे है.

प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के उस आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) का दरवाजा खटखटाया है जिसमें प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत नौकरी प्राप्त कर्मियों का तबादला घाटी से बाहर नहीं करने की बात कही गई है.

कोल इंडिया और एससीसीएल के कर्मचारियों ने पेंशन धारकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ के संशोधन में अनुचित देरी के विरोध में पांच दिसंबर को राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन के धरने का आह्वान किया है. कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों के कोयला क्षेत्र के पेंशनभोगी अपनी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एकत्रित होंगे.

खबर है कि फैक्ट्री कर्मचारियों को समय पर पैसा नहीं दिया जा रहा है, वहीं कोविड संक्रमण का खतरा भी वहां पर बना हुआ है, जिसके कारण कर्मचारी जान के खतरे पर वहां काम करने के लिए राजी नहीं है।

Google की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट (Alphabet) ने अपने 10 हजार कर्मचारियों की छुट्टी करने का फैसला किया है। इनमें वे कर्मचारी शामिल होंगे जिनका प्रदर्शन पिछले कुछ समय से कमजोर रहा है।

जहां आप विधायकों का आरोप है कि दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल विनय कुमार सक्‍सेना ने वर्ष 2016 में उस समय अपने कर्मचारियों पर 1400 करोड़ रुपये के पुराने नोट बदलने के लिए दबाव डाला था जब वे खादी-ग्रामोद्योग आयोग के अध्‍यक्ष थे. दूसरी ओर, बीजेपी के विधायक, भ्रष्‍टाचार मामले में 'आप' सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया को बर्खास्‍त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. 

केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा था कि बीएसएनएल (BSNL) कर्मचारियों के लिए “अगले 24 महीनों के भीतर प्रदर्शन और बदलाव का समय है, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) लेने के लिए घर जाना है. इस पर एटक ने नाराजगी जाहिर की है.