'कश्मीर एजेंडा'

जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोप में एक चिकित्सक और एक पुलिसकर्मी सहित चार सरकारी कर्मचारियों को बुधवार को बर्खास्त कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में सहायक प्रोफेसर (चिकित्सा) निसार-उल-हसन, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट, उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला कर्मी अब्दुल सलाम राठेर और शिक्षा विभाग में शिक्षक फारुख अहमद मीर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत बर्खास्त कर दिया गया.

OIC लगातार भारत विरोधी बयान देता रहता है. हाल ही में भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के ‘‘अवांछित संदर्भों'' को खारिज किया था.

अब्दुल्ला परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिशों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और परिसीमन आयोग की सिफारिशों की आलोचना कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग कश्मीर के लोगों को शक्तिहीन करने के भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को पूरा कर रहा है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने "जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन" के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया है.

बीजेपी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने आईटी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर (Shahshi Tharoor) को पत्र लिखा है. पत्र में एक सितंबर की समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर में 4 जी मुद्दे के मुद्दे पर चर्चा न करने की मांग की गई है. उन्होंने लोकसभा स्पीकर के सभा संसदीय समितियों के अध्यक्षों को लिखे पत्र का हवाला दिया है. स्पीकर ने कहा था कि परंपरा के अनुसार जो मामले अदालतों में चल रहे हैं, इन पर संसदीय समिति चर्चा न करे. दुबे ने कहा है कि समिति का एजेंडा मीडिया के सामने तय किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (Kashmir) के मुद्दे पर कहा था, ‘‘यह केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि यह 1994 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प है. यह एक स्वीकार्य रुख है.''

जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर कहा, ‘‘यह केवल मेरी या मेरी पार्टी की प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि यह 1994 में पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा सर्वसम्मति से पारित संकल्प है. यह एक स्वीकार्य रुख है.’’

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी को लगता है कि इसमें देश तोड़ने का काम है. घोषणा पत्र के पहले दिन अरुण जेटली ने जब सवाल किया तो उनका फोकस इन्हीं बातों पर था. बीजेपी ने अपने प्रचार में इसी पर ज़ोर दिया है. 4 अप्रैल को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्हीं बातों पर प्रेस कांफ्रेंस की. पहले देख लेते हैं कि कांग्रेस ने सुरक्षा के सवाल पर क्या कहा है. पेज नंबर 41 पर कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा है कि भारत के अनुच्छेद 370 को शामिल गया गया है. इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जाएगी और न ही ऐसा कुछ प्रयास किया जाएगा. ज़रूर शुरुआत से बीजेपी और आरएसएस का यह एजेंडा रहा है कि अनुच्छेद 370 बदल देंगे. वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार यानी दो सरकारें अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद भी क्या आपको याद है कि इसे हटाने को लेकर कोई ठोस पहल हुआ है.

वह मुझे कभी यह बताना नहीं भूलते थे कि किस तरह कुछ अन्य TV चैनलों ने अपने नफरत से भरे एजेंडा के तहत कश्मीर में लगातार ज़हर घोला है. मीडिया के ऐसे हिस्से ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और सभी कश्मीरियों की छवि पत्थरबाज़ों और आतंकवादी की बना देने में इन्हीं चैनलों की खास भूमिका रही है.

भारत ने कश्मीर मुद्दा बार-बार ऐसे मंचों पर उठाने के लिए पाकिस्तान की आज निंदा की जहां वह कभी एजेंडे का हिस्सा नहीं रहा, साथ ही कहा कि पड़ोसी देश इतिहास के उस मोड़ से आगे बढ़ने की बजाय पुराना राग अलापता रहता है.