'कारोबार सुगमता'

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने कुल तीन करोड़ डॉलर में म्यामार बंदरगाह की बिक्री का सौदा पूरा कर लिया है. कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. एपीएसईजेड ने मई, 2022 में म्यामां बंदरगाह की बिक्री के लिए शेयर खरीद करार (एसपीए) की घोषणा की थी. एसपीए में परियोजना को पूरा करने और खरीदार को कारोबार करने के लिए सुगमता से जरूरी मंजूरियों जैसी शर्तें शामिल थीं.

सरकार द्वारा किए गए सुधारों और देश में कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के प्रयासों के बीच भारत एक अवसरों की भूमि के रूप में उभरा है. उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा ने यह बात कही है. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के अध्यक्ष ने कहा कि भारत आज जहां है, उसके कुछ कुछ कारक हैं. इनमें एक वजह यह है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत में सुधार जारी रहे.

कारोबार करने में आसानी की राह में आने वाले अवरोधक भारत को दूर करने होंगे, देश ने इस दिशा में कुछ प्रगति तो की है लेकिन इस मामले में सिंगापुर और हांगकांग की बराबरी करने के लिए अभी उसे लंबा रास्ता तय करना है. अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम (यूएसआईएसपीएफ USISPF) ने यह कहा है. 

सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से ईंट-पत्थर के खुदरा कारोबारियों के लिए एक 'राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति' लाने पर काम कर रही है. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव संजीव ने सोमवार को यह जानकारी दी. संजीव ने कहा कि इस नीति से व्यापारियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और अधिक ऋण उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘जब मैं प्रधानमंत्री बना (2014 में), भारत कारोबार सुगमता के मामले में 142वें पायदान पर था. और आज हम 63वें स्थान पर हैं. अगर हम मेहनत करें, भारत 50 के नीचे आ सकता है.''

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के कारोबार सुगमता अभियान के तहत ‘वन स्टॉप शॉप’ (राज निवेश) यानी एक ही जगह सभी सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है. यहां उद्योग से संबंधित 14 विभागों से संबंधित अनुमति एक ही स्थान पर मिल सकेगी. उन्होंने कहा कि राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है.

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) एक बार फिर से शीर्ष पर रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा शनिवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों-संघ शासित प्रदेशों को यह रैंकिंग कारोबार सुधार कार्रवाई योजना के आधार पर दी गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र के लिए एक बड़ा सुधार होगा. एमएसएमई को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बजाय सालाना कारोबार के आधार पर वर्गीकृत करने से कारोबार सुगमता की स्थिति भी बेहतर हो सकेगी.

हिंदुजा समूह के सह-अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा ने मंगलवार को कहा कि 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है लेकिन तेज गति प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को ब्रिटिश तरीके से काम करने वाली देश की नौकरशाही में बदलाव लाने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कंपनी भारत में 20 अरब डॉलर से अधिक निवेश करने को इच्छुक रही है लेकिन वह चाहती है कि इस काम में यहां आने वाली बाधाएं दूर हों और कारोबार की सुगमता हो.