'केंद्रीय गृह मंत्रालय'

सूत्रों के अनुसार- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को इस कार्य के लिए करीब 40-45 कर्मियों/जवानों की एक टुकड़ी उपलब्ध कराने का जिम्मा सौंपा है.

याचिकाकर्ता ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी तीन अधिसूचनाओं के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे. ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे.

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि न्याय मिलने की प्रक्रिया के लिए सीमा पार चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन वाणिज्य, संचार, व्यापार तथा अपराध के लिए कोई सीमा नहीं है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया, ‘‘यह हैरान कर देने वाली घटना केंद्रीय सुरक्षा बलों और गुप्तचर सेवा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद हुई. अब तक राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय द्वारा इस घटना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है."

केरल राज्यपाल कार्यालय से एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, "केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल राजभवन को सूचित किया है कि सीआरपीएफ का जेड+ सुरक्षा कवर माननीय राज्यपाल और केरल राजभवन तक बढ़ाया जा रहा है."

सीआईएसएफ के 140 कर्मियों ने सोमवार को संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया. सूत्रों ने पीटीआई-भाषा से कहा कि वे आगंतुकों और उनके सामान की तलाशी लेंगे. भवन की सुरक्षा का जिम्मा भी संभालेंगे.

गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.’’

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने संदेश में कहा, ‘‘कुवैत के अमीर महामहिम शेख नवाफ अल-अहमद अल-जबर अल-सबा का 16 दिसंबर, 2023 को निधन हो गया. दिवंगत व्यक्ति के सम्मान में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 17 दिसंबर को एक दिन का राजकीय शोक रहेगा.’’

लोकसभा सदस्यों को लिखे एक पत्र में बिरला ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट ‘‘जल्द ही’’ सदन के साथ साझा की जाएगी.