'केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड'

World Environment Day: कोरोना काल में अस्पतालों और कोविड केयर केंद्रों (Covid Care Centre) से निकल रहा मेडिकल कचरा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों के पास बायोमेडिकल वेस्ट (Bio Medical Waste) के निपटारे की व्यवस्था ही नहीं है. अग्रणी फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग समाधान कंपनी, टेट्रापैक (Tetrapak) के सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टर (एशिया पैसेफिक) जयदीप गोखले का कहना है कि कचरा इकट्ठा करने में असंगठित क्षेत्र के कामगार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण इनमें से काफी कुछ पलायन कर गए. इलेक्ट्रानिक, प्लास्टिक (Plastic Waste) या टेट्रा पैक बीनने-छांटने का काम भी मुश्किल हुआ है. रिसाइकलिंग (Recycling) में श्रमिकों की भी कमी है. शहर के अंदर या बाहर कूड़े के परिवहन या उसको रिसाइकलर तक पहुंचाने में भी मुश्किलें हैं. इस काम को आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी ‘एलजी पॉलिमर्स इंडिया’ के संयंत्र में गैस रिसाव के कारण लोगों की मौत होने और स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होने के लिए कंपनी पूरी तरह से जवाबदेह है. उसने आदेश दिया कि 50 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना पीड़ितों के मुआवजे और पर्यावरण को हुए नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा. अधिकरण ने निर्देश दिया कि पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक-एक प्रतिनिधि और आंध्र प्रदेश सरकार के तीन प्रतिनिधियों की एक समिति पर्यावरण क्षतिपूर्ति की योजना तैयार करेगी.

केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CPCB)ने एक से 10 नवंबर के बीच प्रदूषण की सर्वाधिक आशंका जताई है. इसके मद्देनजर सीपीसीबी के टास्क फोर्स ने हालात पर काबू पाने के लिए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अथारिटी को कई सुझाव दिए हैं.

सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सड़कों पर धूल की सफाई और भीड़भाड़ कम करने सहित कई कदम उठाने की योजना बनाई है. वायु प्रदूषण से निपटने के मुद्दे पर मंगलवार को एक बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने दोहराया कि राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, ताकि जमीन पर सभी गतिविधियों की सघन निगरानी जारी रह सके. बैठक में दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोक‍ निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल और राजस्‍थान के पर्यावरण सचिव तथा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्‍यक्ष और दिल्‍ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्‍थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी शामिल हुए.