'केंद्रीय भविष्य निधि संगठन'

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करीब पांच करोड़ अंशधारकों को वर्ष 2021-22 के लिये भविष्य निधि जमा पर 8.1 प्रतिशत ब्याज देने को मंजूरी दे दी है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर ब्याज दर को घटाकर 8.50 प्रतिशत कर दिया है. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को यह जानकारी दी. इससे पहले 2018-19 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.65 प्रतिशत थी.

श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखने का इच्छुक है. एक सूत्र ने यह जानकारी दी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के करीब छह करोड़ अंशधारक हैं. समझा जाता है कि ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की पांच मार्च, 2020 को होने वाली बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर ब्याज दर तय करेगा.

EPFO Assistant Result 2019: केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने असिस्टेंट के पदों पर हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवारों का रिजल्ट (EPFO Assistant Result) ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही रिजल्ट (EPFO Assistant Prelims Result) चेक कर सकते हैं.

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) की एक रिपोर्ट में नौकरी के अवसरों को लेकर बड़ी बात कही गई है. सीएसओ की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में जून तक 10 माह की अवधि के दौरान कुल 1.2 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ. सीएसओ की रोजगार परिदृश्य रिपोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईसी) तथा एनपीएस के पास नए सदस्यों के नामांकन पर आधारित है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य के पास अब एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में 75% तक राशि निकालने का विकल्प होगा और इस तरह वह अपने खाते को भी बरकरार रख सकते हैं. श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ईपीएफओ के न्यासियों की बैठक के बाद यह जानकारी दी. गंगवार ईपीएफओ के न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड के चेयरमैन भी हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक 23 नवंबर को होगी जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमाओं की ब्याज दर का फैसला हो सकता है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 2017-18 के लिए भविष्य निधि जमाओं पर देय ब्याज दर को मंजूरी के लिए न्यासी मंडल के समक्ष रखा जा सकता है.

विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगार अब उस संबंधित देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बच सकते हैं. वे इसके बजाय घरेलू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की योजनाओं को चुन सकेंगे. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) वी पी जॉय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इस साल 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच एक करोड़ नए अंशधारक बनाए.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य योगदान घटाकर 10 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को शनिवार को खारिज कर दिया.