'केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत'

- 11 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |मंगलवार जुलाई 6, 2021 02:28 PM IST
    Thaawarchand Gehlot becomes Governor :राष्‍ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्री की जिम्‍मेदारी संभाल रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है. इसके अनुसार, मिजोरम के राज्‍यपाल पीएस श्रीधरन पिल्‍लै को ट्रांसफर करके गोवा का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जुलाई 2, 2019 01:54 PM IST
    केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था.  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.’’ शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया.
  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा |बुधवार जून 12, 2019 07:12 AM IST
    गहलोत राज्यसभा के सांसद हैं और वह मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं. राज्यसभा से पहले गहलोत शाजापुर लोकसभा सीट से 1996 से 2009 तक सांसद थे. 2009 में गहलोत, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा से चुनाव हार गए थे. सज्जन सिंह वर्मा वर्तमान में कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं.
  • Zara Hatke | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार मार्च 1, 2019 03:58 PM IST
    केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग ने गुजरात के भरूच में 260 लोगों को आठ घंटे के अंदर 'आधुनिक कृत्रिम अंग' लगाकर सातवां गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है.
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार जनवरी 10, 2019 12:31 PM IST
    सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी. राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को मंगलवाार को ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था. उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया. कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले लाये जाने को लेकर सरकार की मंशा तथा इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर आशंका जतायी. हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताया. 
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जनवरी 8, 2019 05:26 PM IST
    जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान का 124वां संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने यह विधेयक पेश किया. एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान की थी. आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दी थी.  सूत्रों के अनुसार, यह कोटा मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा. सामान्य वर्ग को अभी आरक्षण हासिल नहीं है.  समझा जाता है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा, जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है. आरक्षण का लाभ उन्हें मिलने की उम्मीद है जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होगी और 5 एकड़ तक जमीन होगी. मोदी सरकार के इस फैसले का ज्यादातर विपक्षी दलों ने स्वागत किया है, हालांकि कुछ दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किये हैं और इसे महज चुनावी स्टंट बताया है. आइये आपको बताते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न राजनैतिक दलों की क्या राय है. 
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जनवरी 8, 2019 04:20 PM IST
    सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान का 124वां संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जनवरी 8, 2019 01:51 PM IST
    सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान 124वां संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को ही इसे मंजूरी प्रदान की है.
  • Career | Reported by: भाषा |गुरुवार अक्टूबर 27, 2016 06:03 PM IST
    केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार एक भारतीय संकेत भाषा एवं प्रशिक्षण केंद्र और साथ ही पुनर्वास एवं विकलांगता अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बना रही है.
  • India | Reported by: Rajeev Mishra, Edited by: Rajeev Mishra |गुरुवार मार्च 3, 2016 04:07 PM IST
    सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के पक्ष में है और इसके लिए सकारात्मक कोशिशें कर रही है। हालांकि इस बारे में अधिकारियों की कमेटी सभी पक्षों से बातचीत कर रही है।
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