'केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड'

दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को केंद्र सरकार से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छह फीसदी शिक्षा पर खर्च करने का कानून बनाने की अपील की. सिसोदिया उपमुख्यमंत्री भी हैं. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विमर्श और उसे अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की विशेष बैठक के दौरान यह मांग उठाई.

उच्च शिक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार ने फैसला किया है कि कला और मानविकी जैसे विषयों में अब ऑनलाइन डिग्री भी मिल सके. सरकार कहती है कि अगले महीने तक इसके लिये नियम तैयार हो जायेंगे. देश की ऐसी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ अब जल्द ही ऑनलाइन डिग्री दे सकेंगी. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी केब की बैठक के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के कुछ नामी गिरामी विश्वविद्यालयों को ये ऑनलाइन डिग्री देने की इजाजत दी जायेगी.

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की 25 अक्तूबर को होने वाली बैठक में 10वीं बोर्ड परीक्षा को फिर से अनिवार्य बनाने के सुझाव पर विचार करने के साथ स्कूलों में शिक्षकों एवं प्राचार्यो के रिक्त पदों को भरने, पठन पाठन के स्तर को बेहतर बनाने, तनावमुक्त माहौल में शिक्षा जैसे विषयों पर गहन विचार विमर्श करके आमराय कायम करने का प्रयास किया जायेगा.

छात्रों पर दबाव कम करने के मकसद से छह साल पहले खत्म की गई सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षा को फिर से शुरू किए जाने की संभावना है.

शिक्षा पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से जुड़ी उपसमिति ने सरकार से 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति की समीक्षा करने की सिफारिश की, साथ ही 5वीं और 8वीं कक्षा की स्वतंत्र परीक्षा लेने का भी सुझाव दिया है.

जाने-माने अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल की अभिनेत्री पत्नी स्वरूप सम्पत को देश में पुनर्गठित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) में मनोनीत किया गया है। सीएबीई देश में शिक्षा के मामले में सर्वोच्च सलाहकार इकाई है।