'केजरीवाल बनाम जंग'

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सदस्य ने ट्वीट में लिखा, "पांच राज्यों में चुनाव में सिर्फ दो दिन रह गए हैं... फिर भी तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उड़कर दिल्ली आ रहे हैं ताकि #GNCT बिल को पारित नहीं होने दिया जाए, जिसमें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार छीने गए हैं... लोकतंत्र, संविधान और संसद के सीने में एक और चाकू... इससे भी बुरा यह है कि गृहमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं... क्रूर विडम्बना है..."

राष्ट्रीय राजधानी में पानी की गुणवत्ता (Delhi Water Quality) रिपोर्ट को लेकर जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अपनी रिपोर्ट की एक प्रति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आधिकारिक आवास पर भेज दी है.

सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में सरकार ने जैसे ही सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा, वैसे ही विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया. सीबीआई में जारी जंग का मामला आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है और केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की आंतरिक कलह के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घेरने के वास्ते 2013 के उनके एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें मोदी ने तत्कालीन संप्रग सरकार पर देश के खुफिया तंत्र को कथित तौर पर कमजोर करने का आरोप लगाया था. बता दें कि सरकार ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के चलते बुधवार को छुट्टी पर भेज दिया.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल से मिलने का समय मांगा है. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का बुधवार को दिया गया आदेश लागू करवाने के लिए उनसे समर्थन मागेंगे. बता दें कि अधिकारों की जंग पर दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी दिल्ली में सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव कायम है. सर्विसेस विभाग द्वारा दिल्ली सरकार का आदेश मानने से इनकार करने के बाद मामला और गरमा गया है. यही वजह है कि बीच का रास्ता निकालते हुए अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलेंगे और उनसे समर्थन मागेंगे. 

अप्रैल 2015 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार नई नवेली चुनकर आई हुई थी. सरकार करप्शन के मामलों पर बेहद सख्त और तेज़ी से कार्रवाई कर रही थी अपनी एंटी करप्शन ब्रांच के ज़रिए. तभी एक दिन एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को रिश्वत के मामले में गिरफ़्तार कर लिया. इस पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार में खूब खींचतान हुई.

अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (लेफ्टिनेंट गवर्नर) मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ में गुरुवार को शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.

दिल्ली सरकार बनाम उप राज्‍यपाल मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो पूर्ण राज्‍य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट का वो आदेश गलत है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल कॉउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है. दिल्‍ली सरकार ने कहा, 'एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को जनता की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के अधीन नहीं है.

अजीबोगरीब घटनाक्रम के बीच दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के सदस्य सचिव पद पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य ने अपना कार्यभार संभाल लिया लेकिन डीसीडब्ल्यू ने उनके पदभार संभालने को 'अवैध' और 'अस्वीकार्य' करार देते हुए नामंजूर कर दिया. हालांकि उनके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर नियुक्त एक अन्य सदस्य ने अपना कार्यभार संभाल लिया.

दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष कृष्णा सैनी को हटाए जाने को लेकर उपराज्यपाल एवं दिल्ली की आप सरकार के बीच एक और विवाद छिड़ गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के आदेश को रद्द करते हुए आरोप लगाया है कि यह राष्ट्रीय राजधानी में बिजली दरें बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है.

दिल्ली सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त किए गए 15 वकीलों की नियुक्ति रद्द करने के उपराज्यपाल नजीब जंग के फैसले को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिससे उपराज्यपाल कार्यालय एवं आप सरकार के बीच टकराव के एक और दौर की आशंका पैदा हो गई है.