'कैग की रिपोर्ट पेश'

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में मंगलवार को ‘भारतमाला परियोजना' पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की हालिया रिपोर्ट पेश हुई. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

Odisha accident: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि ओडिशा के बालासोर में भयानक ट्रिपल ट्रेन टक्कर, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए, के "मूल कारण" की पहचान कर ली गई है और जल्द ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाएगा. आलोचकों का कहना है कि पिछले साल सितंबर में संसद में रेलवे की एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें रेल सुरक्षा में कई गंभीर खामियां सामने आई थीं. वैष्णव ने कहा है कि दुर्घटना "इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग" में बदलाव के कारण हुई. रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना का कारण बनने वाली घटनाओं के क्रम को भी विस्तार से बताया है.

गौरतलब है कि संसद में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे का परिचालन अनुपात (ऑपरेटिंग रेशियो) 2015..16 में 90.49 प्रतिशत और 2016..17 में 96.5 प्रतिशत रहा था. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रेल का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत रहने का मुख्य कारण इसका संचालन खर्च बढ़ना है.

पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुर्जर आरक्षण बिल राजस्थान विधानसभा से पारित कर दिया है. इस बिल के पास होने से अब गुर्जर समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण मिलेगा. बता दें कि बीते कुछ समय से गुर्जर समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से रेल यातायात से लेकर सड़क यातायात की सेवाएं प्रभावित हो रही थीं.

राफेल डील (Rafale Deal) पर कैग (CAG)की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट पेश तो हुई मगर सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं मिला, जिस पर देश में विपक्ष हंगामा मचाता आया है.

राफेल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी. राफेल डील पर फैसले सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके सामने पेश की गयी सामग्री दर्शाती है कि केंद्र ने राफेल लड़ाकू जेट के मूल्य निर्धारण ब्योरे से संसद को अवगत नहीं कराया, लेकिन उसने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के समक्ष इसका खुलासा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैग रिपोर्ट को संसद की लोक लेखा समिति परख भी चुकी है. साथ ही सदस्यीय पीठ की तरफ से फैसला पढ़ते हुए प्रधान न्यायाधीश गोगोई ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और आगे इसकी जांच की जरूरत भी नहीं है. कैग की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति यानी पीएससी वाली बात पर अब मामला गरमा गया है. 

सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब सीएजी ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार के रवैए पर नाराजगी जताई है. शुक्रवार को बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों में पेश रिपोर्ट में साफ लिखा हैं कि अभिलेखों को प्रस्तुत न करना गंभीर मामला है.

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा कि गुजरात को ‘खुले में शौच मुक्त’ घोषित करने का सरकार का दावा गलत प्रतीत होता है क्योंकि कई ग्रामीणों के घरों में अब भी शौचालय नहीं बने हैं. राज्य विधानसभा में बुधवार को पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ जिलों में किए गए सर्वेक्षण में करीब 30 फीसदी घरों में शौचालय नहीं पाए गए. बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में लोकसभा को सूचित किया था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत गुजरात समेत 11 राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है. 

मुंबई में भारी मानसून के बाद सड़कों पर उभरे गड्ढों से जहां लोग परेशान हैं और बीएमसी प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की गई जिससे पता चलता है कि वाकई मुंबई की सड़कें कितनी बदहाल हैं.