'कैग शशिकांत शर्मा'

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की योजना नोटबंदी के प्रभाव का ऑडिट करने और इसके सरकार के राजस्व पर पड़े असर का आकलन करने की है. कैग शशिकांत शर्मा ने कहा कि कैग नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर राजस्व का ऑडिट करने की तैयारी कर रहा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) शशिकांत शर्मा से मुलाकात की और उनके ऑडिटरों द्वारा किए जा रहे निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों के बही-खातों की जांच की स्थिति के बारे में चर्चा की।

प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उच्च न्यायालय से संपर्क करें जो ‘इस मामले से निपटने में समान रूप से सक्षम है।’ याचिकाकर्ताओं में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालस्वामी और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल (सेवानिवृत्त) आरएच ताहिलियानी शामिल हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शशिकांत शर्मा को कैग नियुक्त करने पर सख्त आपत्ति जताते हुए बुधवार को कहा कि ऐसा होने से ‘हितों के टकराव’ की स्थिति पैदा हो सकती है क्योंकि वह ऐसे रक्षा सौदों का लेखा परीक्षण कर सकते हैं जिनमें रक्षा सचिव रहते उनकी खुद की भूमिका रही हो।