'कोयला ब्लाक आवंटन'

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, दो लोकसेवकों, निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड और उसके दो अधिकारियों के खिलाफ आज विभिन्न आरोप तय किए जिसमें धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र शामिल है.

सीबीआई ने कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह का समर्थन किया है। सीबीआई ने कहा है कि उनका मामला कोयला घोटाले से अलग है। सीबीआई ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के मामले में हिंडाल्को कोल ब्लाक आवंटन के लिए कोई उद्देश्य नहीं है।

पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने आज कहा कि कोयला ब्लाकों के आवंटन के बारे में सभी फैसले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिए थे, जो उस समय कोयला मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राव झारखंड के अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक के आवंटन में कथित घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी हैं।

विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और तीन अन्य को आरोपी के तौर पर समन जारी किए और 8 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। ये मामला 2005 में हिंडाल्को को ओडिशा में तालाबीरा-2 कोयला ब्लाक आवंटन करने से जुड़ा है।

कोयला खानों एवं दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी से होने वाली आय तीन लाख करोड़ रुपये के पार चली गई, जो इस तरह के संसाधनों के लिए कैग के अनुमान से कहीं अधिक है। हाल के वर्षों में कोयला ब्लाक आवंटन एवं स्पेक्ट्रम नीलामी के दो बड़े घोटाले उजागर करने को लेकर कैग सुखिर्यों में रहा।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले में प्रधानमंत्री के सलाहकार टीकेए नायर से पूछताछ की। नायर से तालाबिरा में हिंडाल्को सहित कोयला ब्लाकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में पूछताछ की गई है।

पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने सेवानिवृत्ति के बाद तीन निजी कंपनियों के लिए काम किया था जिसमें से एक कंपनी कोयला ब्लाक हासिल करने के मामले में जांच के दायरे में है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हिन्डाल्को को कोयला खान आवंटन मामले में पीसी पारेख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को कोयला ब्लाक आवंटन में अनियमितता के मामले में सीबीआई ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से पूछताछ कर सकती है। आदित्य बिड़ला समूह का आवेदन 2005 में रद्द किए जाने के बाद पटनायक ने कोयला मंत्रालय को पत्र लिखा था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विदेश से लौटे कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की आलमारियां खंगाली। जिंदल को उनकी कंपनी जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को कोयला ब्लाक के आवंटन की जांच में शामिल होने को कहा गया था।

उच्चतम न्यायालय ने कंपनियों को कोयला ब्लाक आवंटित करने के केन्द्र के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे बहुत से ‘कानूनी स्पष्टीकरण’ देने होंगे क्योंकि सांविधिक कानून के तहत इसका अधिकार सिर्फ राज्यों को ही है।