'कोलेजियम सिस्टम'

सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र में जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली आदि के बारे में लोग क्या कहते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे. सिर्फ इस वजह से नियुक्तियों को लंबित रखना अस्वीकार्य है.

गुजरात बार के प्रतिनिधियों के सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश निखिल करियल के प्रस्तावित स्थानांतरण को लेकर सीजेआई से मिलने की उम्मीद है.

केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री और रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कॉलेजियम को लोकतंत्र के लिए 'धब्बा' बताया है. मंगलवार को पटना में एक कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली योग्यता को अनदेखा करता है और यह हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है. 

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र आमने सामने नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने ही कोलेजियम में पारदर्शिता न होने के सवाल उठाए हैं.

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की नई प्रणाली एनजेएसी की संवैधानिक वैधता की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए। सरकार ने एक बार फिर इस मामले की 11 जजों की पीठ से सुनवाई की मांग की।

90 के दशक में कार्यपालिका के ख़िलाफ शुरू हई न्यायिक सक्रियता 2014 के साल में उसी कार्यपालिका के सामने अपना मुकम्मल बचाव तक नहीं कर सकी। इस इम्तहान में कार्यपालिका ने अपना खोया हुआ नियंत्रण वापिस ले लिया या फिर न्यायपालिका पहले से और बेहतर हो गई है, इस पर कानून के विद्वान लंबे समय तक बहस करेंगे।