'खाद्य मंत्री रामविलास पासवान'

उपभोक्‍ता मामले तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के निधन के बाद मोदी सरकार (Modi Government) में कैबिनेट में अब सहयोगी दल से कोई मंत्री नहीं है. मंत्रिपरिषद में सहयोगी दल से केवल एक राज्यमंत्री आरपीआई (ए) के रामदास अठावले हैं. वे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं. शिवसेना ने पिछले साल नवंबर में एनडीए छोड़ दिया था. तब अरविंद सावंत ने कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था. इस साल सितंबर में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

उनके बेटे चिराग पासवान ने एक ट्वीट करके पिता के निधन की जानकारी दी. उन्‍होंने लिखा, ''पापा....अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं. Miss you Papa.'' .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी रामविलास के निधन पर शोक जताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है.

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से सब्जियों की सप्लाई बाधित हुई है.

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने एनडीटीवी से कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज बांटने का ऐलान करके एक ऐतिहासिक फैसला किया है. मैं राज्य सरकारों से अपील करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी जो अतिरिक्त अनाज का आवंटन करने का फैसला प्रधानमंत्री ने किया है उसे लिफ्ट करना शुरू करें.

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NFSA, PMGKAY, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और इन सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की. चर्चा के दौरान सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों ने अपने अपने राज्य में इन सभी योजनाओं की प्रगति और अद्यतन स्थिति से अवगत कराया. 

रामविलास पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के द्वारा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज व चना वितरण की घोषणा संबंधित क्रियान्वयन के विषय पर अपने मंत्रालय संबंधी बात रखेंगे.

रामि‍विलास पासवान ने कहा कितने मजदूर-गरीब हैं, यह पता लगाना मुश्किल हैं, ऐसे में घोषणा में कुछ देर होना स्‍वाभाविक है. हमने यह पता लगाने के प्रयास किया कि किस स्‍टेट में कितने मजदूर हैं, इसका सटीक आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में यह फैसला किया गया कि इसे राज्‍य सरकारों को सौंप दें और यह काम करें

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड’ को अमल में लाने की तैयारी है. इस पहल के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे.

प्रवासी मज़दूरों के पलायन की एक बड़ी वजह कमाई और नौकरी खोने के अलावा खाने की कमी है. केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा की बिहार समेत कई राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की लिस्ट ठीक से नहीं बना पायी है. इस वजह से करीब 39 लाख लोग लिस्ट से कटे हुए हैं जिन्हे सस्ता अनाज पाने का अधिकार है. इस संकट के दौर में वो सस्ता अनाज पाने के अधिकार से वंचित हैं. इस लिस्ट में बिहार सबसे ऊपर है.

पासवान ने एक ट्वीट में कहा, बिहार में एनएफएसए के तहत अब तक केवल 8.57 करोड़ लाभार्थियों को लाया गया है. वहां करीब 8.71 करोड़ लोग इसके पात्रत हैं.मंत्री ने कहा कि उन्होंने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को 14 लाख के इस अंतर के बारे में सूचित किया था.