'खेल मंत्रालय'

मंत्रालय ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, ‘‘मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) ने पहलवान बजरंग पूनिया के वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा अपने कंडीशनिंग कोच काजी किरण मुस्तफा हसन का कार्यकाल मई के अंत तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.’’

Union Budget 2024: निर्मला सीतारमण ने खेल मंत्रालय को 3442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. खेल मंत्रालय को जो 3442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, उसमें खेलो इंडिया को 900 करोड़ का आवंटन हुआ है.

सरकार ने राज्य के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में नौकरी देने का फैसला किया है.

WFI: भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) ने WFI का प्रबंधन देखने के लिए तीन सदस्य अस्थायी कमेटी का गठन किया था. तब खेल मंत्रालय ने चुनकर आई नई संस्था को अपने ही संविधान के नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया था.

Paris Olympics 2024: डब्ल्यूएफआई के नये पदाधिकारियों के चुनाव के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ क्योंकि खेल मंत्रालय ने संजय सिंह की अध्यक्षता वाली पैनल को निलंबित कर दिया जिसने राष्ट्रीय अंडर 15 और अंडर 20 चैम्पियनशिप का ऐलान करके अपने ही संविधान का उल्लंघन किया था.

खेल मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा था, ‘‘महासंघ का कामकाज पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण द्वारा नियंत्रित आवास से हो रहा है और यह कथित परिसर है जिसमें खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और वर्तमान में अदालत में यह मामला चल रहा है.’’

WFI Supsension: खेल मंत्रालय ने फैसला करते समय अपने संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की अगुवाई वाले नव निर्वाचित पैनल को निलंबित कर दिया था.

संजय सिंह ने कहा, "डब्ल्यूएफआई एक स्वायत्त संस्था है और सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया. हम सरकार से बात करेंगे और अगर सरकार निलंबन वापस नहीं लेती है तो हम कानूनी राय लेंगे और अदालत का रूख करेंगे."

WFI Suspension: खेल मंत्रालय ने अपने संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर नवनिर्वाचित कुश्ती पैनल को निलंबित कर दिया था.

Sanjay Singh: अंडर -15 और अंडर -20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम स्थल उत्तर प्रदेश के गोंडा में नंदिनी नगर रखा गया जिसको लेकर विवाद हुआ. संजय सिंह ने इस बारे में कहा,"सब लोगों ने अपनी सहमति दी कि हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं है."