'गजट नोटिफिकेशन'

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-IV के नए नियमों के तहत अब दिल्ली में CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल बसों के अलावा अन्य राज्यों से आने वाली सभी बसों पर प्रतिबंध रहेगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन  (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं. 

मध्यप्रदेश में विद्युत सप्लाई को नियंत्रित करने वाले जबलपुर स्थित प्रदेश लोड डिस्पेच सेंटर में संचालित अत्याधुनिक इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी के सिस्टमों को सुरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार ने इसे क्रिटिकल एवं प्रोटेक्टेट सिस्टम माना है. इसकी अब राष्ट्र धरोहर के रूप में सायबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना संरक्षण केन्द्र दिल्ली (NCIIPC) ने इसे मध्यप्रदेश के गजट नोटिफिकेशन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं. 

नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose) की 124वीं जयंती (124th Birth Anniversary) और 125वें जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हिस्सा लेंगे. संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया. नेता जी सुभाष चंद्र बोस की 124 वीं जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी. इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन किया है. संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक 'दिल्ली के अंदर अब कोई भी औद्योगिक गतिविधि केवल हाईटेक और सर्विस आधारित उद्योग तक ही सीमित रहेगी.' हाईटेक और सर्विस आधारित उद्योगों की इजाजत मौजूदा इंडस्ट्रियल एरिया में दी जाएगी लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन चार्जेस देने होंगे जो संबंधित अथॉरिटी या स्थानीय अथॉरिटी तय करेगी और वसूल करेगी.

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है. इस मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ट्वीट कर कहा 'मैं खुश हूं कि दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक/ट्रांसफर/मोर्टगेज राइट्स दिलाने के लिए गजट नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है. यह आगे की कार्यवाही के लिए रास्ता बनाएगा.'

मध्यप्रदेश में देश के इकलौते आनंद विभाग और धर्मस्व विभाग को मिलाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नया आध्यात्म मंत्रालय बना दिया है. इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में सुनवाई करेगा.

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन सरकार ने 27 जुलाई को जारी कर दिया था। अभी तक यही कहा जा रहा था कि कर्मचारियों के एरियर का भुगतान इस वित्त वर्ष के दौरान कर दिया जाएगा, यानी की मार्च 2017 तक।

डीओपीटी मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय) के सूत्र बता रहे हैं कि भले ही यह एमएसीपी नोटिफाई कर दिया गया है, लेकिन हम अभी भी इस मुद्दे पर बातचीत की प्रक्रिया में हैं। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी अभी भी यह साफ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इसे फिलहाल होल्ड (रोका गया है) पर रखा गया है या नहीं।