'गरीबी उन्मूलन'

रिपोर्ट में सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि तेजी से यह विस्तार गरीबी उन्मूलन योजना के रूप में शुरू हुआ, लेकिन यह दोहरी राष्ट्रीय सुरक्षा भूमिका निभाता है.

भारत में 2005-06 से 2019-2021 के दौरान सिर्फ 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश (भारत) ने गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है.

वैश्विक गरीबी का उन्मूलन करने पर फोकस करने वाले संगठन ने Oxfam ने बताया कि अरबपतियों की संपत्ति महामारी में जितनी बढ़ी, उतनी पिछले 14 सालों में, यानी कि 1929 में जो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था, उसके बाद 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया था, उसके बाद पिछले 14 सालों में भी उनकी उतनी संपत्ति नहीं बढ़ी है.

राज्य सरकार ने हाल ही में ‘‘नागालैंड एसडीजी विजन 2030 -- दस्तावेज’’ जारी किया. इसका मकसद राज्य में सभी को आगे बढ़ाना है. इस दस्तावेज में अल्पावधि, मध्यम और दीधकालिक रणनीति के साथ गरीबी उन्मूलन सहित 17 विशिषट लक्ष्य तय किये गये हैं.

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रह रहे सभी गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है और इसी के साथ, चीन ने 2030 की तय समयसीमा से 10 साल पहले ही गरीबी उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य हासिल कर लिया है.

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन (Chief Economic Adviser K Subramanian ) ने वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश किया. सुब्रमण्यन ने 2009 की सुपरहिट फिल्म '3 ईडियट्स' के साथ टीवी सीरीज 'मालगुड़ी डेज' का जिक्र किया. सुब्रमण्यन ने इसके सहारे भारत में स्वास्थ्य खर्च बढ़ाने पर जोर देने के साथ गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक विकास पर ध्यान देने की वकालत की.उन्होंने कहा, थ्री ईडियट का एक किरदार राजू के पिता की सैलरी का ज्यादातर धन इलाज में लग जाता था. उसे बहन की शादी भी करनी थी. लेकिन भारत में बहुत से परिवार इस संकट से गुजर रहे हैं.

भारत संस्थापक सदस्य के तौर पर इस गठबंधन में शामिल हुआ है. भारत ने जोर दिया है कि केवल मौद्रिक मुआवजे से गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, स्वच्छ जल, स्वच्छता, उचित आवास एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है.

वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी ने कहर बरपाया हुआ है. दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को भी इससे चोट पहुंची है. विश्व बैंक ने रविवार को आगाह किया कि इस जानलेवा महामारी की वजह से दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन में हुए लाभ को गंवा सकता है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि भारत ने निरंतर विकास के लिए स्वयं को तैयार किया है. "हम गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयासरत हैं और मध्यम आय वर्ग वाला देश बनना चाहते हैं." कोविंद ने यह बात राष्ट्रपति भवन में आयोजित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में कही. देशभर के 46 विश्वविद्यालयों से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "देश में मौजूद प्रत्येक संस्थान की हमारे सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के में महत्वपूर्ण भूमिका है. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी अपने महत्वपूर्ण अनुसंधानों से कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य में मददगार हो सकते हैं. ये अनुसंधानों से किसानों की भी बड़ी सहायता कर सकते हैं."

साथ ही, रॉय ने अपने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें बनर्जी की उपलब्धियों को लेकर गर्व है, जिन्हें वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिये प्रायोगिक पहल को लेकर उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो एवं एक अन्य अर्थशास्त्री के साथ यह पुरस्कार मिला है. रॉय ने यह ट्वीट 14 अक्टूबर को किया था जिस दिन इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी.