'गुजरात लोकायुक्त की नियुक्ति'

गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल कमला बेनीवाल के बीच फिर ठन गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल कमला बेनीवाल ने संशोधित लोकायुक्त बिल पुनर्विचार के लिए फिर से भेज दिया है।

लोकायुक्त के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक मात खा चुके गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नया लोकायुक्त बिल पास कराया है। विपक्ष के भारी हंगामे और वॉकआउट के बीच विधानसभा ने यह बिल पास कर दिया।

गुजरात के लोकायुक्त पद पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) आरए मेहता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपनी पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाने के बाद गुजरात सरकार ने शीर्ष न्यायालय में अब एक ‘उपचारात्मक याचिका’ (क्यूरेटिव पिटीशन) दायर करने का फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में लोकायुक्त के रूप में रिटायर्ड जज आरए मेहता की नियुक्ति को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने राज्यपाल के लोकायुक्त के नियुक्त करने के तरीके पर तल्ख टिप्पणी भी की।

सोनिया ने मोदी सरकार पर निशाना बोलते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, सिर्फ हमारे खिलाफ हैं। क्यों अब तक गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।

गुजरात सरकार ने राज्यपाल द्वारा की गई लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति आरए मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखे जाने के राज्य उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

गुजरात की मोदी सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति को सही ठहराए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

गुजरात के राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर फैसला देते हुए न्यायमूर्ति सहाय ने कहा कि सीएम की कार्यवाही से लगता है कि वह लोकायुक्त की नियुक्ति रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

गुजरात में राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति पर पैदा हुए विवाद के बीच कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने आज कहा कि वह सरकार की मंजूरी के बिना नए लोकायुक्त का नाम नहीं ले सकते।