'गुजरात हाईकोर्ट'

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप उस प्रक्रिया की खामी को रेखांकित कर रहे हैं जिसके जरिये उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया है. क्या यह आपकी दलील है? यह दलील चुनाव याचिका के माध्यम से एक प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आती है.’’

आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जफर सरेशवाला ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है. उन्होंने उम्मीद जताई कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी.

न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति विमल के व्यास की पीठ ने राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव और अहमदाबाद ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर उन्हें सात फरवरी तक प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया.

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पर्सी कविना ने न्यायमूर्ति वैष्णव को बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा संदर्भित दस्तावेज मोदी की बीए की डिग्री है जबकि यह मामला उनकी एमए की डिग्री के बारे में है.

जेल अधिकारियों ने हाईकोर्ट को बताया कि वे 2020 में रजिस्ट्री द्वारा उन्हें ईमेल (Bail Email) किए गए जमानत आदेश में अटैच फाइल को खोलने में असमर्थ थे. इसलिए उस व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सका.

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन ऑर्डर सही नहीं था. हमने समन ऑर्डर को सेशन में चुनौती दी थी इसी बीच निचली अदालत ने 31 अगस्त की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी. 

सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट पर सवाल उठाया और कहा कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया. देश में कहीं भी नहीं होता कि कोई अदालत अपने से बड़ी अदालत के खिलाफ आदेश जारी करे.

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति नहीं दी तो पीड़िता ने अपनी मां के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

पीएम मोदी के डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामने कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है.

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. राहुल गांधी ने 2019 मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपनी याचिका पर पूर्णेश मोदी के जवाब पर हलफनामा दाखिल किया है.