'गोपाल सुब्रह्मण्यम'

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति लोढ़ा को भी प्रधान न्यायाधीश के तौर पर ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था , जैसा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसफ के मामले में हुआ है. उस वक्त भी राजग सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को अलग किया था और कॉलेजियम से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने को कहा था.

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) से जुड़े मामले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा गठित किए गए गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है।

केजरीवाल सरकार की ओर से बनाए गए गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग ने एनएसए अजीत डोभाल को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए सीबीआई और आईबी के वरिष्ठ अफसरों की मांग की। गृह मंत्रालय का कहना है कि केजरीवाल के बयान और आयोग की चिट्ठी का मकसद इस झगड़े में पीएमओ को घसीटना है।

डीडीसीए जांच आयोग के अध्यक्ष गोपाल सुब्रह्मण्यम ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए अफसरों की मांग की है।

न्यायपालिका से आलोचना झेलने के बावजूद सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए शीर्ष अदालत कॉलेजियम की सिफारिश को लौटाने का बचाव किया। सरकार ने कहा कि यह कदम 'उचित, पक्के और ठोस' आधार पर आधारित था।

वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम के मामले में सरकार ने आज सफाई देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सुब्रमण्यम के मामले को इसलिए नहीं आगे बढ़ाया गया, क्योंकि उन्होंने खुद सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान अपना नाम वापस ले लिया था।

भारत के प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा ने कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर नियुक्ति के लिए सुझाए गए चार लोगों में शामिल पूर्व सॉलीसिटर जेनरल गोपाल सुब्रह्मयण्म के नाम को खारिज करने के लिए एनडीए सरकार की निंदा की है।

यूपीए कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने के लिए नामांकित किए गए गोपाल सुब्रह्मण्यम के मामले में सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि सरकार के पास पुनर्विचार करने का अधिकार है और आधार भी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता रोहिन्टन नरीमन को गोपाल सुब्रह्मण्यम के स्थान पर नए सॉलिसिटर जनरल बनाए जाने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने महाधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम से कहा कि वह उनके इस्तीफे पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे।