'ग्रेच्युटी'

बयान में इसका विवरण साझा करते हुए कहा गया कि मंत्रालय ने एलआईसी एजेंट के लिए ग्रैच्यूटी सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद उनके लिए कामकाजी परिस्थितियों तथा लाभ में पर्याप्त सुधार लाना है.

कच्चे कर्मचारी को सिर्फ़ रोज़ की दिहाड़ी मिलती है. जबकि पक्के कर्मचारी को वेतन आयोग के हिसाब से न सिर्फ़ वेतन मिलता है बल्कि बोनस, GPF, ग्रेच्युटी, मेडिकल और रिटायरमेंट के फ़ायदे भी मिलते हैं.

अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover on New Company and Gratuity) ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक क्लिप वाला वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा है कि वे थर्ड यूनिकॉर्न बनाने जा रहे हैं. वे कह रहे हैं कि बहुत आदमी नहीं लेने हैं. केवल 50 आदमियों की एक टीम बनानी है. रेवेन्यू के मामले में कंपनी को वे 1000000000 डॉलर की कंपनी बनाना चाहते हैं. साथ ही जो सबसे बड़ा ऑफर है वह है कि यदि कोई आदमी पांच साल की नौकरी कर लेता है तो उसे संभव है मर्सिडीज दी जाएगी. कंफर्म तो नहीं है लेकिन इशारा कुछ ऐसा ही है. 

एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के नए मालिक जालान-कलरॉक समूह को विमानन कंपनी के कर्मचारियों के बकाया भविष्य निधि और ग्रेच्युटी को चुकाने का निर्देश दिया है. विमानन कंपनी जल्द ही अपना परिचालन शुरू करने जा रही है.

नए लेबर कोड में प्रस्तावित बदलाव से कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युटी की रकम में भी इजाफा होगा. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार, एक निजी कंपनी में एक कर्मचारी पांच साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी लाभ का दावा करने के लिए पात्र है.

पन्ना जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने 39 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के दिन अपने कर्मचारी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी से मिली करीब 40 लाख रुपये की राशि गरीब छात्रों को दान कर दिया.

काम करने के घंटे, पीएफ, सुविधाएं, अगर सरकार की मानें तो नए लेबर कोड (New Labour Code) लागू हो गए तो श्रम बाजार में नया सुधार आएगा.

पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने सोमवार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. सरकार ने कहा है कि इसे अगले साल पहली जनवरी से लागू किया जाएगा. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि कुछ मामलों में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर्मचारियों के लिए पैनल द्वारा की गई सिफारिशों से अधिक बढ़ोतरी किए जाने को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि नए वेतनमानों का भुगतान उसी तिथि से किया जाएगा.

Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े सदस्यों को न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. दिल्ली में श्रम मंत्रालय में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक अहम बैठक मंगलवार को हुई.