'घुसपैठ की समस्या'

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  • India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार मई 10, 2022 06:14 PM IST
    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घुसपैठ की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली असम सरकार की प्रशंसा की वहीं आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार इस समस्या से निपटने में केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है. असम में हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घुसपैठ की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक अन्य कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि जल्द ही पूरे असम से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को हटा लिया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं.
  • India | Reported by: रत्नदीप चौधरी, Edited by: पवन पांडे |शनिवार दिसम्बर 26, 2020 03:45 PM IST
    गुवाहटी में कई योजनाओं के सिलसिले में पहुंचे शाह विरोधियों पर भी जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि असम में दो समस्याएं प्रमुख है, पहले घुसपैठ और दूसरी बाढ़. बीजेपी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो राज्य ने घुसपैठ की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर सकती है. बता दें कि अमित शाहबतादरवा थान में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी में नए मेडिकल कॉलेज और राज्य में 9 नए लॉ कॉलेज की भी आधारशिला भी रखी. 
  • India | Reported by: Bhasha |शनिवार अप्रैल 9, 2016 08:46 PM IST
    भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को यहां कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे का हल पड़ोसी देश के साथ किसी समझौते के अभाव में नहीं कर सके थे।
  • India | सोमवार दिसम्बर 1, 2014 10:12 AM IST
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे और घुसपैठ की समस्या के स्थाई समाधान के लिए भारत-बांग्लादेश के साथ जमीन हस्तांतरण समझौता करेगा।
  • India | रविवार अप्रैल 28, 2013 12:53 AM IST
    मनमोहन सिंह ने कहा, हमारे पास योजना है। हम स्थिति को तूल नहीं देना चाहते। हम इस बात में यकीन रखते हैं कि समस्या को सुलझाया जा सकता है। यह एक स्थान तक सीमित समस्या है।
  • India | मंगलवार अप्रैल 23, 2013 01:52 PM IST
    सिन्हा ने कहा कि बुनियादी समस्या यह है कि दिल्ली में एक कमजोर सरकार है जिसके कारण बलात्कारियों से लेकर मालदीव और चीन तक को खुली छूट मिली हुई है।
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