'चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर'

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नोटबंदी मामले की सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों के आचरण पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने नाराजगी जाहिर की.

देश के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है.

न्यायपालिका और सरकार के बीच खींचतान के बीच भारत के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 'हाईजैक' नहीं की जा सकती और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए क्योंकि 'निरंकुश शासन' के दौरान उसकी अपनी एक भूमिका होती है.

न्यायपालिका और मोदी सरकार के बीच टकराव बढता जा रहा है. संविधान दिवस के मौके पर एक बार फिर दोनों आमने सामने आ गए. यहां ये भी साफ हो गया कि ये टकराव आगे भी चलेगा, क्योंकि देश के अगले चीफ जस्टिस जगजीत सिंह खेहर ने साफ कर दिया कि न्यायपालिका ही लोगों को राज्य की शक्तियों से बचाने का एकमात्र कवच है. ये कवच हटा तो अधिकार अमान्य होंगे और अराजकता हो जाएगी. ये ही लक्ष्मण रेखा है.

2000 के नए नोट के पानी में रंग छोडने को लेकर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि आप करेंसी नोट को पानी में क्यों डालते हो. नोट को पानी में डालने का क्या मतलब है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने CJI ठाकुर को हैंडसम कहा तो कोर्ट में मौजूद लोग मुस्कुरा उठे लेकिन जस्टिस ठाकुर ने नाराज़गी जाहिर की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में बैंकों से 500 करोड़ और उससे ज्यादा लोन लेकर डिफॉल्टर होने वाले 57 लोगों पर 85 हजार करोड रुपये की देनदारी है. अगर 500 करोड़ से कम के डिफॉल्टरों की बात करेंगे तो ये एक लाख करोड़ होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले कहा था कि हिदुत्व धर्म नहीं जीवन शैली है लेकिन इस मामले में अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मंगलवार से सुनवाई शुरू की है. हिंदुत्व भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है या फिर धर्म है इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की बेंच ने समीक्षा शुरू की है. इस दौरान मंगलवार को चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली सात जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की. बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोढा पैनल और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है. लोढा पैनल की कई सिफ़ारिशों को बीसीसीआई ने मान लिया है लेकिन कुछ सिफ़ारिशें मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर कोर्ट काफी गुस्से में नज़र आ रहा है.

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र आमने सामने नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने ही कोलेजियम में पारदर्शिता न होने के सवाल उठाए हैं.