'छोटी बचत योजनाएं'

मार्च खत्म होने को है, यानी वित्तवर्ष समाप्त होने जा रहा है, और अधिकतर नौकरीपेशा लोग, यानी वेतनभोगी आजकल इस उधेड़बुन में रहते हैं कि कहां निवेश करने पर इनकम टैक्स (Income Tax) में बचत के साथ-साथ बेहतरीन रिटर्न भी हासिल हो सकें. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत सरकार 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट दिया करती है, सो, टैक्स बचाने के लिए इससे बेहतर विकल्प फिलहाल वेतनभोगियों के पास है ही नहीं. आइए, आज आपको बताते हैं वे 5 योजनाएं, जिनमें निवेश कर आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि बेहतरीन रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं.

Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.

मौजूदा समय में वित्त मंत्रालय द्वारा नौ अलग-अलग छोटी बचत योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें लोक भविष्य निधि (PPF), किसान विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) शामिल हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 2018-19 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.55 फीसदी से बढ़कार 8.65 फीसदी करने के प्रस्ताव की घोषणा किए जाने के बाद छोटी बचत योजनाओं पर ब्जाज दरों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है. बाजार में जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है वहां ईपीएफओ ने बाजार के रुखों के बिल्कुल उलट अपने प्रस्ताव की घोषणा की. ब्याज दरों में बदलाव अमल में आने पर इससे पेंशनधारकों, बुजुर्गो, किसानों और मुख्य रूप से छोटी बचतों के ब्याज से प्राप्त आय पर निर्भर रहने वाले लोगों को फायदा होगा.

साल 2017 की शुरुआत में सरकार की ओर से लोगों को तोहफा दिया गया है. सरकार ने लोक भविष्य निधि (PPF) और डाकखानों (Post Office) के जरिए परिचालित किसान विकास पत्र जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं (Small saving scheme) पर ब्याज दर जनवरी-मार्च तिमाही में अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है. सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब कमर्शल बैंक ब्याज दरें घटा रहे हैं.

सरकार अगले एक-दो दिन में लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में संशोधन कर सकती है, ताकि उन्हें बाजार दर के अनुरूप किया जा सके। हालांकि, बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाओं पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने आज (गुरुवार) यह जानकारी दी।