'जन धन खाता'
- 21 न्यूज़ रिजल्ट्स Business | Reported by: भाषा |सोमवार अगस्त 28, 2023 11:02 AM IST वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जनधन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल परिवर्तन ने देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है. उन्होंने कहा कि इसके जरिए 50 करोड़ से अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में जोड़ा गया, जिनकी संचयी जमा राशि दो लाख करोड़ रुपये से अधिक है. प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की नौवीं वर्षगांठ पर सीतारमण ने कहा कि 55.5 प्रतिशत बैंक खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं और 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं.
Utility News | Written by: अनिशा कुमारी |रविवार अप्रैल 23, 2023 11:36 AM IST Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: इस योजना में कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. जिनमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्रॉफ्ट फैसेलिटी, डेबिट कार्ड,चेक बुक आदि शामिल हैं.
Utility News | Written by: राजीव मिश्र |बुधवार मई 10, 2023 02:59 PM IST प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की लोगों तक आर्थिक शक्ति पहुंचाने की सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) है. इस योजना के चलते देश के करोड़ों लोगों तक बैंक के खातों की पहुंच हुई और देश को दुनिया में करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलने रिकॉर्ड खाते होने का खिताब भी मिला.
India | Reported by: भाषा |रविवार अक्टूबर 18, 2020 07:09 PM IST पीजेडीवाई की वेबसाइट पर सात अक्टूबर, 2020 के आंकड़ों के अनुमसार कुल खाताधारकों की संख्या 40.98 करोड़ है. इन खातों में जमा राशि 1,30,360.53 करोड़ रुपये है. राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के तहत प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत अगस्त, 2014 में हुई थी.
India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार अप्रैल 9, 2020 06:54 PM IST Coronavirus: मध्यप्रदेश के भिंड शहर में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री जन धन योजना से 500 रुपये लेना महंगा पड़ गया. पांच सौ रुपये तो नहीं निकल पाए बल्कि 10000 रुपये का मुचलका भरकर रिहाई मिल पाई. दरअसल पुलिस ने सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने पर 39 गरीब महिलाओं को अस्थाई जेल भेज दिया. उन पर 151 के तहत कार्रवाई भी की. पांच घंटे अस्थाई जेल में रखने के बाद सभी को रिहा कर दिया गया. कलेक्टर ने अस्थाई जेल भेजने की बात स्वीकारी लेकिन एसपी उल्टा मीडिया को ही भ्रामक खबरों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.
India | Reported by: मनीष कुमार, रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: पवन पांडे |बुधवार अप्रैल 8, 2020 04:17 PM IST जन धन योजना में भेजे गए 500 रुपये. एक अन्य महिला ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से हमारी रोजी-रोटी बंद हो गई है. सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया गया है,
Banking & Financial Services | भाषा |रविवार अगस्त 12, 2018 12:25 PM IST प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 32 करोड़ से अधिक जनधन खाताधारकों के लिये विभिन्न लाभों की घोषणा कर सकते हैं. इसका मकसद सरकार के वित्तीय समावेश अभियान को मजबूती प्रदान करना है. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी.
Business | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार मई 28, 2018 03:11 PM IST वित्तीय समावेश योजना के तहत खोले गये ‘नो-फ्रिल’ बैंक खाता धारकों को महीने में चार बार निकासी की सीमा पार करते ही जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है. एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बैंक ऐसे खातों में पांचवी निकासी होते ही इस नो-फ्रिल खाते को नियमित खाते में बदल दे रहे हैं.
Business | IANS |शुक्रवार अप्रैल 20, 2018 07:35 AM IST देश के करीब 19 करोड़ वयस्कों का कोई बैंक खाता नहीं है, जोकि चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है. हालांकि, खाताधारकों की संख्या 2011 के 35 फीसदी से बढ़कर 2017 में 80 फीसदी हो चुकी है. विश्व बैंक की रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गई. विश्व बैंक द्वारा गुरुवार को जारी वैश्विक फाइंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में वित्तीय समावेशन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही और खाताधारकों की संख्या जो 2011 में 35 फीसदी थी और 2014 में 53 फीसदी थी. वह 2017 में बढ़कर 80 फीसदी हो गई है.
Nation | IANS |शुक्रवार अप्रैल 20, 2018 04:39 PM IST देश के करीब 19 करोड़ वयस्कों का कोई बैंक खाता नहीं है, जोकि चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है. हालांकि, खाताधारकों की संख्या 2011 के 35 फीसदी से बढ़कर 2017 में 80 फीसदी हो चुकी है. विश्व बैंक की रिपोर्ट में गुरुवार को यह जानकारी दी गई. विश्व बैंक द्वारा गुरुवार को जारी वैश्विक फाइंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में वित्तीय समावेशन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही और खाताधारकों की संख्या जो 2011 में 35 फीसदी थी और 2014 में 53 फीसदी थी. वह 2017 में बढ़कर 80 फीसदी हो गई है.
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