'जबरन धर्म परिवर्तन'

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत का चरित्र कभी भी किसी अन्य देश पर हमला करने या उसकी एक इंच जमीन पर कब्जा करने का नहीं रहा है, लेकिन ‘‘हमने संकल्प लिया है कि यदि किसी ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब किसी को नहीं बख्शा जाएगा’’. छत्तीसगढ़ के सीतापुर, भरतपुर-सोनहत और पाटन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पार्टी खुद के 'हीरो' होने का दावा करती है, लेकिन वह विकास करने में 'जीरो' है.

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरियों के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है, जब तक कि वे ऐसा करने के लिए गैरकानूनी साधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के एक समूह ने या तो मौजूदा कानूनों में संशोधन किया है. ‘‘लालच, बल प्रयोग, धोखे से या जबरन’’ धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए नया कानून बनाया है.

Forced Religious Conversion: सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार के हलफनामे का इंतजार करने के लिए सुनवाई 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी. पीठ ने कि वो हस्तक्षेपकर्ताओं की अर्जी पर अगली सुनवाई में विचार करेंगे.

जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

कोर्ट को जवाब देते हुए हेगड़े ने कहा कि इस याचिकाकर्ता का एक राजनीतिक चेहरा है. उन्होंने पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक ही याचिका दायर की थी और यहां दोनों बार इसे वापस ले लिया गया था. 

14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन पर चिंता जताते हुए कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन की समस्या गंभीर है. जबरन धर्मांतरण राष्ट्र के हित के खिलाफ है.

गुरु तेग बहादुर उस समय धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक थे, जब लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था. मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में 1675 में उनकी हत्या कर दी गई थी.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ राज्यों ने इन मामलों में कानून बनाए हैं. हम 22 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करेंगे. हम बताएंगे कि सरकारें क्या-क्या कदम उठा रही हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया था. अदालत ने उनसे चार सप्ताह में जवाब मांगा था.

कर्नाटक (Karnataka) विधान परिषद (Legislative Council) में विपक्ष के भारी विरोध के बीच विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हो गया. इस विधेयक का सदन में कांग्रेस (Congress) और एचडी कुमारस्वामी की जनता दल सेक्युलर (Janata Dal Secular) ने विरोध किया.