'जबलपुर'

जबलपुर मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र का हिस्सा है. इसी क्षेत्र के अंतर्गत छिंदवाड़ा आता है. छिंदवाड़ा एकमात्र लोकसभा सीट है, जिस पर भाजपा को 2019 के चुनाव में हार मिली थी.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda On LokSabha Elections 2024) ने जबलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, "हमने वह युग देखा है जब हम अपना नामांकन दाखिल करते वक्त अपनी जीत को लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं थे."

लोकसभा चुनाव से पहले, जबलपुर में प्रबुद्ध जनों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’’ (‘इंडिया’) भ्रष्ट और वंशवादी नेताओं का समूह है.

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जबलपुर लोकसभा सीट पर कुल 1819893 मतदाता थे, जिन्होंने BJP प्रत्याशी राकेश सिंह को 826454 वोट देकर जिताया था. उधर, INC उम्मीदवार पं. विवेक कृष्ण तन्खा को 371710 वोट हासिल हो सके थे, और वह 454744 वोटों से हार गए थे.

UCEED 2024 Counselling: यूसीईईडी रैंक प्राप्त कर चुके हैं छात्र ही शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद और आईआईआईटीडीएम जबलपुर में बीडीएस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

वीडियो में स्टाफ क्वार्टर में एक या दो नहीं, बल्कि तेंदुए का पूरा 'खानदान' घूमता नजर आ रहा है. कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि, यह वीडियो जबलपुर का नहीं बल्कि महाराष्ट्र के चंदरपुर के सेक्टर 6 का है.

NDTV अपने खास शो 'खबर पक्की है' के तहत आपको ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर यूपी की इलाहाबाद और मैनपुरी सीट, मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट और नॉर्थ मुंबई सीट का हाल बता रहा है. जानें इन सीटों पर किसका पत्ता कटेगा और किसे टिकट मिलेगा:-

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह अपने दोस्त अल्ताफ के साथ जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस में सवार हुआ था और शनिवार अपराह्न करीब तीन बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा था. अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक ऑटो-रिक्शा लिया और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे.

भारतीय रेलवे की करीब 200 विशेष ट्रेन चलाने की योजना पहले ही पाइपलाइन में है. इन ट्रेनों में केवल ऑपरेशनल स्टॉपेज होंगे. इसके अलावा, ये ट्रेनें राम मंदिर उद्घाटन समारोह के बाद 100 दिनों तक अलग-अलग शहरों से चलेंगी.

MP High Court : याचिका को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि अब नियमों को सख़्ती से लागू किया जाए और संबंधित निकाय इस पर ध्यान दें ताकि वाटर हार्वेस्टिंग के नियम और कानून सिर्फ कागजी ना रह जाए, इसे मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कठोरता से लागू किया जाना चाहिए.