'जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री'

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, या कहां से लड़ूं, यह मेरी निजी पसंद नहीं है, यह पार्टी का फैसला होगा.

जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को धारा 370 को हटाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था. गुलाम नबी आजाद एक मात्र पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्हें उस दौरान हिरासत में नहीं लिया गया था. 

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के पास ‘‘अपनी पत्नी और बच्चों को ‘‘उचित जीवन स्तर’’ प्रदान करने की वित्तीय क्षमता है और उन्हें एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए.

अगस्त, 2019 में केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर, जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था.

महबूबा मुफ्ती ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह बहुत ही अच्छा है. हम हमेशा से कहते आए हैं कि संबंधों को बनाए रखने, लचीला रुख रखने और विवादों का समाधान करने की जरूरत है. शारदा देवी मंदिर को खोलना अच्छी बात है.

हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) ने आज जम्मू में अपनी नए दल के नाम की घोषणा कर दी है. उन्होंने अपने दल का नाम  'डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी' (Democratic Azad Party) घोषित किया. आजाद ने पार्टी के झंडे का अनावरण भी किया. गुलाम नबी आजाद ने कहा कि, मेरी नई पार्टी के लिए लगभग 1,500 नाम हमें उर्दू, संस्कृत में भेजे गए थे. हिन्दी और उर्दू का मिश्रण 'हिन्दुस्तानी' है. हम चाहते थे कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो. 

सूत्रों की मानें तो गुलाम नबी आजाद को सोनिया गांधी ने बुलाकर बता दिया कि इस बार उन्हें राज्यसभा नहीं दिया जा रहा है. आजाद 5 बार राज्यसभा में रह चुके हैं. बीच में 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे.

भाजपा नेता ने कहा, ‘‘हमारी रैली चाहे रामबन में हो या एक दिन पहले शुक्रवार को किश्तवाड़ में हो या डोडा, हर कहीं विभिन्न धर्मों के लोगों की भारी भीड़ देख रहे हैं. सभी रास्ते भाजपा की ओर जाते हैं. कोई हमें जम्मू कश्मीर में हमारे अपने मुख्यमंत्री के साथ अगली सरकार बनाने से नहीं रोक सकता.’’

देश में 'बेटी पढ़ाओ' पर राज्य सरकारें ही नहीं केंद्र सरकार भी काफी काम कर रही है. हालांकि, जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ( Mehbooba Mufti) ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उसके इस नारे को खोखला बताया.

पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के पास भी अब समान अधिकार होने का केंद्र का दावा ‘‘सफेद झूठ’’ है. घाटी में लोगों की प्रतिक्रिया के डर से हर बार सरकार जिस आसानी से ‘पूरी तरह बंदी’ लागू कर देती है, वह बेहद तकलीफदेह और निहायत ही संवेदनाहीन है. महबूबा ने यह टिप्पणी तब की जब अधिकारियों ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के फौरन बाद बुधवार रात को बीएसएनएल की पोस्टपेड सेवाओं को छोड़कर बाकी मोबाइल टेलीफोन सेवाएं तथा बीएसएनएल ब्रॉडबैंड को छोड़कर शेष इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं.