'जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन'

हाल में ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक नया शिगूफा छेड़ा कि हुर्रियत कांफ्रेस सरकार से बातचीत के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी दावा किया कि घाटी में पिछले एक साल में हालात संभले हैं. इसके बाद हुर्रियत कांफ्रेस के चैयरमेन मीरवाइज़ उमर फारूख़ ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो बातचीत का स्वागत का करते हैं और हुर्रियत हमेशा कश्मीर समस्या सुलझाने के लिए इसका समर्थन करती है. लेकिन इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है.

जम्मू-कश्मीर में अनिश्चतता का दौर खत्म होने को है. घाटी में काफी समय तक राज्यपाल शासन लागू रहने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि राज्य को सरकार मिल जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जम्मू एवं कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) तथा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और कांग्रेस मिला सकते हैं. सूत्रों ने बताया है कि इसके लिए कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है.    

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की कड़ाई का नतीजा दिख रहा है. इस साल अबतक सुरक्षाबलों ने 116 आतंकवादियों को मार गिराया है. जबकि पिछले साल सुरक्षाबलों ने कुल 213 आतंकियों को ढेर किया था. आपको बता दें कि इस आंकड़े से पहले पिछले महीने गृह मंत्रालय ने राज्य में आतंकी घटनाओं से संबंधित एक और आंकड़ा जारी किया था. जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद से आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में काफी गिरावट आई.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद से आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में काफी गिरावट आई है. इस दौरान हालांकि पत्थरबाजी की घटनाओं में थोड़ा इजाफा हुआ है.  गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 16 जून से 15 जुलाई के बीच आतंकवादियों द्वारा किये गए हमलों में कमी आई है, जबकि रमजान के महीने के दौरान जब सुरक्षाबलों ने अपना अभियान स्थगित कर रखा था तो इनकी तादाद ज्यादा है.

भाजपा महासचिव राम माधव ने आज उन खबरों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास कर रही है और कहा कि वह राज्य में शांति, प्रशासन और विकास के लिये राज्यपाल शासन जारी रखने के पक्ष में है.

राज्यपाल शासन लागू होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई है. रविवार को कुलगाम में गश्त पर निकली सेना की एक टुकड़ी पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला कर दिया. हमले के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए. इसके बाद सेना के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. सेना ने जवाबी कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया. प्रशासन ने कुलगाम जिले की इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को भी फिलहाल बंद कर दिया है.  

पीडीपी-बीजेपी गठबंधन टूटने और राज्यपाल शासन लागू होने के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा ने पहली बार राज्य से सियासी हालात के मद्देनजर आज यानी शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बता दें कि कि  राज्य में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार गिरने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू किया गया था. उम्मीद की जा रही है कि राज्य से सियासी हालात पर इस बैठक में समीक्षा होगी और राज्यपाल सभी दलों को कुछ निर्देश भी दे सकते हैं. साथ ही बताया जा रहा है कि राज्य की स्थिति-परिस्थितियों का भी बैठक में जायजा लेंगे.

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. राज्य में भाजपा-पीडीपी गठबंधन सरकार गिरने के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू किया गया था.

जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को आए सियासी संकट के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने को मंजूरी दे दी है. वहीं जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा की समीक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई है. बता दें कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से गठबंधन तोड़ सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद वहां सियासी संकट के हालात पैदा हो गये थे. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने लगे हाथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी. इसके बाद ये कायास तेज हो गये थे कि जल्द ही राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा. बता दें कि जम्मू- कश्मीर में छह साल का कार्यकाल होता है और वहां पर राष्ट्रपति के बदले राज्यपाल शासन लागू होता है.

ज्म्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने श्रीनगर में राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात की. इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पत्रकारों से कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में सरकार बनाने के लिए हमारी पार्टी किसी के साथ नहीं जाएगी. उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यहां राष्ट्रपति शासन ही लगे.