'जम्मू कश्मीर विधानसभा'

जम्मू और कश्मीर जून 2018 से सीधे केंद्रीय शासन के अधीन है. पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की समय सीमा तय की है.

फैसला सुनाते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो जिस विशेष स्थिति के लिए अनुच्छेद 370 लागू किया गया था, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया.

चुनावों के बारे में गलत सूचना फैलाने को लेकर कुछ खास राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए सिन्हा ने कहा कि वह सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव कराने के बाद ही जम्मू कश्मीर छोड़ेंगे.

अब्दुल्ला ने दावा किया, ‘‘यह एक सोची-समझी साजिश है और जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, आपको ऐसी कई गतिविधियां देखने को मिलेंगी. हमें सतर्क रहना होगा और ऐसी साजिश को नाकाम करने के लिए समझदारी से काम लेना होगा.’’

आजाद ने जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा चुनाव कराने की अपनी मांग भी दोहरायी और कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन से कहीं ज्यादा बेहतर एक निर्वाचित सरकार है.

अगस्त, 2019 में केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर, जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है. कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव मौसम और सुरक्षा संबंधी चिंताओं समेत विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर कराए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों में बदलाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सभी पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रकिया सही है या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में नोटिस जारी करने के बाद जवाब देते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है.