'जम्मू कश्मीर सरकार'

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों को घेरा है और इस अवधि में जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल गया है. उन्होंने कहा, ‘‘सबसे बड़ी उपलब्धि हृदय परिवर्तन और लोगों का निराशा से आशा की ओर बढ़ना है. जम्मू-कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो यहां के लोगों का सपना था.’’

अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, तब सऊदी अरब ने चिंता तो जतायी थी, लेकिन इसकी किसी तरह की कोई निंदा नहीं की थी.

केंद्र सरकार ने जेल में बंद आतंकी आरोपी यासीन मलिक के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग और चार जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया है. 

आजाद ने कहा, ‘‘वह (उमर) (अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली) भाजपा सरकार में मंत्री थे. शायद उन्हें अपनी पुरानी निष्ठा याद आ गयी होगी.’’ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने कहा कि वह न तो कांग्रेस के करीब हैं और न ही भाजपा के. उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस को जो बोलना है, बोलने दीजिए. मेरे लिए, यदि भाजपा कुछ भी गलत कर रही है, तो मैं आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति हूं और इसी तरह, यदि कांग्रेस कुछ भी सही कर रही है, तो मैं उन्हें श्रेय देने से पीछे नहीं हटूंगा.’’

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. इन हालात में सेना की पसंदीदा पार्टी को सत्ता संभालने के लिए गठबंधन करना पड़ा है. जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वफादार स्वतंत्र उम्मीदवारों ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे सत्तारूढ़ सेना समर्थित पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की बहुमत हासिल करने की संभावना कम हो गई. लेकिन इसके बाद देश में राजनीतिक हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति बन गई है. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार सख्ती से आतंकवाद के वित्त पोषण पर नकेल कस रही है. आतंकियों की संपत्तियां सील और फ्रीज़ की जा रही है, साथ ही कई आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए उन्हें प्रतिबंधित भी किया है.”

उन्होंने कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हर व्यक्ति या संगठन की साजिश को ‘आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति के तहत विफल कर दिया जाएगा.

कुछ छात्रों ने सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किए गए विकास कार्यों के बारे में उत्साहपूर्वक बात की, वहीं एक लड़की ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी कि वह काम से थकान महसूस नहीं करते हैं, उसे सबसे ज्यादा पसंद आई.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पुलवामा में पत्रकारों से कहा, “विधेयक पर हमारी आपत्तियां दो मुद्दों पर हैं. पहला यह कि उच्चतम न्यायालय ने (राज्य के) पुनर्गठन पर अपना फैसला नहीं सुनाया है और वे (सरकार इसमें) बदलाव पर बदलाव ला रहे हैं.”

क्या जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान यानी राज्य का दर्जा दुबारा जल्द वापस मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर चल रही बहस तो यही इशारा करती दिखाई पड़ती है. केंद्र सरकार को इस मसले पर 31 अगस्त को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है.