'जम्‍मू कश्‍मीर'

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से जानना चाहा कि क्या इंटरनेट प्रतिबंध के संबंध में समीक्षा आदेश सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा भसीन मामले में फैसले के तहत सार्वजनिक किए गए या नहीं.

पाकिस्‍तान समर्थक आतंकवादी समूहों ने हालिया दिनों में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में विशेष रूप से राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है.

कश्मीर में रविवार को घाटी के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया. वहीं राजस्‍थान के कई इलाकों में रविवार को कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग ने अगले तीन दिन दिल्‍ली में घने कोहरे का अनुमान जताया है.

आज का फ़ैसला सिर्फ़ क़ानूनी फ़ैसला नहीं, आशा की किरण है, उज्ज्वल भविष्य का वादा है और मज़बूत, ज़्यादा एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है- PM मोदी

संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को 2019 में निरस्त किया गया था. इसके बाद से जम्‍मू कश्‍मीर में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं...

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 60 साल से डिमांड हो रही थी कि जम्‍मू कश्‍मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाए, ये काम हमारी सरकार ने किया. 

उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि इस मामले को उच्चतम न्यायालय में सूचीबद्ध होने में चार साल लगे. इससे प्रदर्शित होता है कि हमारा मामला कितना मजबूत है. इतना लंबा समय लगा, क्योंकि पांच अगस्त 2019 को संविधान को नष्ट कर दिया गया था.

मनोज सिन्‍हा ने जम्‍मू कश्‍मीर को लेकर कहा, "हम किसी भी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने में सक्षम हैं. अगर कोई कमियां हैं तो हमें विरासत में मिली हैं. हमने रफ्तार तो पकड़ ली है, लेकिन 70 साल के खालीपन को भरने में वक्त लगेगा." 

जम्‍मू कश्‍मीर के उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने कहा कि आज का जम्मू कश्मीर हड़ताल या पत्थरबाजों की भूमि नहीं है. यह शांति और समृद्धि की भूमि है,

एनआईए ने अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम, शोपियां, कुलगाम और बारामूला जिलों के साथ जम्मू के पुंछ, राजौरी और किश्तवाड़ जिलों में भी कार्रवाई की है.