'जांच समिति'

जयपुर के कांवटिया अस्पताल में बुधवार को एक गर्भवती महिला को भर्ती नहीं करने पर वह अस्पताल से बाहर आ गई तथा उसने खुले में बच्चे को जन्म दिया. एक सरकारी बयान में सिंह ने बताया कि जांच समिति की रिपोर्ट के उपरांत एसएमएस मेडिकल कॉलेज की अनुशासनात्मक समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार उक्त तीनों रेजीडेंट चिकित्सकों को निलंबित किया गया है.

सूत्रों ने कहा कि एक अंतर-मंत्रालयी समिति पीपीएसएल में चीन से निवेश की जांच कर रही है और उचित विचार तथा व्यापक जांच के बाद एफडीआई मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि बुराड़ी अस्पताल से जो सूचना आई वह 'बहुत चौंकाने वाली' थी और इसके लिए सरकारी तंत्र द्वारा तत्काल कार्रवाई की जरूरत थी.

पड़ोसी राज्य केरल में कोविड-19 के मामले सामने आने की खबरों से चिंतित कर्नाटक सरकार ने राज्य में महामारी के दोबारा फैलने की स्थिति में तैयारियों की जांच करने के लिए अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करने का फैसला किया है. सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 पर तकनीकी सलाहकार समिति भी बुलाई है.

लोकसभा सदस्यों को लिखे एक पत्र में बिरला ने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट ‘‘जल्द ही’’ सदन के साथ साझा की जाएगी.

न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें हिंसा के मामलों की जांच अदालत की निगरानी में कराने के अलावा राहत एवं पुनर्वास के लिए उठाए कदमों के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है.

मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान मारे गए 64 लोगों के शव बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. हिंसा की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा में 175 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 169 शवों की पहचान कर ली गई.

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीबीआई द्वारा किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति एक आवश्यकता है.

अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को खालिस्तानी आतंकी (Khalistani terrorist in US) की नाकाम हत्या की साजिश के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया. 

Telangana Assembly Election 2023: बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) की अध्यक्षता वाली भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का वादा किया है. तेलंगाना में शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि केसीआर ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है और राज्य उनकी अक्षम नीतियों के कारण भारी आर्थिक कर्ज का सामना कर रहा है.