'जीएसटी बिल क्या है'

इस बाजार में दो तरह के व्यापारी है. एक व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें हर माल 28% जीएसटी लगा कर ही बेचना है और दूसरे वो व्यापारी हैं, जो बिना बिल दिये धड़ल्ले से माल बिना जीएसटी लिए बेच रहे हैं.

वस्तु एवं सेवाकर बिल यानी जीएसटी को लागू करने के पीछे सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इससे 'अच्छे दिन' आ जाएंगे.

राजस्व सचिव डॉ हसमुख अधिया ने क्रेडिट कार्डों के ज़रिये बिजली-पानी-टेलीफोन आदि के बिलों का भुगतान करने पर दोहरा जीएसटी देने से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह करते हुए लिखा, "सोशल मीडिया पर एक गलत संदेश फैल रहा है कि अगर आप यूटिलिटी बिल का भुगतान क्रेडिट कार्ड के ज़रिये करेंगे, तो आपको दोहरा जीएसटी अदा करना होगा..."

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक और इससे जुड़े चार विधेयकों पर आज बहस होनी है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जाना है. जीएसटी लगने के बाद सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले कई प्रकार के टैक्स समाप्त हो जाएंगे और केवल एक प्रकार का टैक्स, जीएसटी, लगेगा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, विश्व के लगभग 160 देशों में जीएसटी की कराधान व्यवस्था लागू है.

मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बारे में बात की है. हो सकता है, कोई ऐसा देश होगा या कई ऐसे देश होंगे, जहां जीएसटी के बाद आर्थिक तरक्की की रफ्तार तेज़ हो गई हो. अगर ऐसा हुआ होता तो दुनिया में ग़रीबी के बढ़ने की बात क्यों की जा रही है. क्यों कहा जा रहा है कि मज़दूरी नहीं बढ़ रही है. नौकरी नहीं बढ़ रही है. हम नहीं जानते कि भारत में क्या होगा. मगर दुनिया में जो हुआ है, उसके बारे में जानने में कोई बुराई नहीं है.

भारत में केंद्र से लेकर राज्यों में सरकार भले ही अलग-अलग दलों की हो मगर आर्थिक नीतियां कमोबेश एक जैसी ही हैं. सबका मॉडल एक ही है लेकिन अब हर राज्य में एक ही प्रकार की कर प्रणाली होगी जिसका नाम जीएसटी है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स.

जीएसटी बिल लागू करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत क्यों है और इसे पास करने में अधिक अड़चनें क्यों आ रही हैं, आइए जानें :

राज्यसभा में बुधवार को लाए जा रहे जिस बिल को सरल और सीधी भाषा में जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) बिल कहा जा रहा है वह असल में जीसएसटी बिल नहीं है बल्कि एक संविधान संशोधन बिल है, जो असल में जीएसटी बिल का रास्ता साफ करेगा.

जीएसटी बिल को लेकर सरकार चिंतित नज़र आ रही है, लेकिन क्या यही चिंता जनता से जुड़े एक और बिल रीयल एस्टेट बिल पर भी है। एक ऐसा बिल जिसका मकसद उस सेक्टर में पारदर्शिता लाना है, जहां आज ये बहुत कम दिखती है।

नेशनल हेराल्ड विवाद को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद के अंदर जो तेवर अपनाया, उससे साफ हो गया कि सरकार और विपक्ष के बीच की जो दूरी प्रधानमंत्री पाटना चाहते हैं, वह संभव नहीं। इस विवाद की धुंध पूरे शीतकालीन सत्र में छाये रहने की आशंका है और जीएसटी बिल भी इसकी भेंट चढ़ सकती है।