'जीपीएफ'

2016 में, बिहार सरकार ने एक नीति बनाई थी कि नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले लोग अपनी NPS योगदान राशि वापस पाने के हकदार होंगे. इसे या तो उनके बैंक खाते में रखा जा सकता है या GPF  खाते में जमा किया जा सकता है.

पटना हाईकोर्ट के सात जजों ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को कानून और न्याय मंत्रालय से प्राप्त राय के आधार पर बिहार के अकाउटेंट जनरल द्वारा बंद कर दिया गया है.

ईपीएफ के मामले में, ब्याज दर ईपीएफ से उत्पन्न रिटर्न पर निर्भर करती है. ईपीएफ दर 8.50% है जबकि पीपीएफ और जीपीएफ दर दोनों 7.1% हैं. ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ के लिए धारा 80 सी के तहत कर कटौती उपलब्ध है. तीनों निवेशों पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है.

देश के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से खुशखबरी आई है. सरकार ने जीपीएफ के लिए ब्याज की दर पर नया निर्णय लिया है. सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य संबंधित योजनाओं के लिए ब्याज दर 7.8% पर बरकरार रखा है. यह लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) के लिये जुलाई-सितंबर तिमाही में दिये गये 7.8% ब्याज के अनुरूप है.

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है और यदि आप सरकारी कर्मी नहीं है तो यह खबर आपके मतलब की नहीं है- यह थोड़ा पेचीदा भरा स्टेटमेंट है लेकिन यह खबर जीपीएफ से जुड़ी है जिसके दायरे में केवल सरकारी कर्मी आते हैं. यदि आप GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो इस खबर से आपको खासा मतलब होना चाहिए. सरकार ने ऐलान किया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड से अडवांस विदड्रॉल या विदड्रॉल के लिए किसी भी दस्तावेज या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी.

केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि जीपीएफ भविष्य निधि (जीपीएफ) से पैसा निकालने के नियमों में ढील दी गई है, जिसके तहत अब उन्हें 15 दिन में पैसा मिल जाएगा. इसके साथ ही कर्मचारी अब खास काम से अपने जीपीएफ का पैसा 10 साल की नौकरी पूरा होने के बाद निकाल सकेंगे. पहले यह सीमा 15 साल थी.

सरकारी कर्मियों को देरी से जीपीएफ (GPF) भुगतान को लेकर सरकार सख्त हो गई है. सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. केंद्र सरकार ने कहा है कि सामान्य भविष्य निधि (GPF) के भुगतान में देरी के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

केंद्र सरकार ने कहा है कि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के भुगतान में देरी के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. केंद्र ने यह आदेश यह बात सामने आने के बाद दिया है, जिसमें पता चला है कि कई मामलों में सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के तुरंत बाद जीपीएफ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे ब्याज भुगतान का बोझ बढ़ता है.

बिहार के विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ की एक करोड़ 72 हजार रुपये की राशि अवैध तरीके से निकालने वाले पटना जिला के दनियावां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के कोषागार लिपिक एवं संदेशवाहक सुमनकांत सिन्हा को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.