'जेएस खेहर'

जस्टिस दीपक मिश्रा देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ ग्रहण करेंगे. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद उन्हें शपथ दिलाएंगे. चीफ जस्टिस जेएस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो गए हैं. जस्टिस दीपक मिश्रा करीब 13 महीने चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे. जस्टिस दीपक मिश्रा ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं. आजाद भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट जब रात में बैठी थी तो जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में ही बेंच ने मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकुब मेनन की अर्जी को पूरी रात सुनवाई के बाद खारिज किया था.

CJI खेहर ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति दलित हैं जो गरीबी में रहे हैं. उप राष्ट्रपति जो पहले पोस्टर लगाते थे और प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे. ये ही आजादी होती है जब आप इसके चलते हर चीज को पा सकते हैं. हर कोई आज एक साथ है.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा देश के 45वें प्रधान न्यायाधीश होंगे.

राइट टू प्राइवेसी पर 9 जजों की सविधान पीठ में सुनवाई शुरु हो गई है.  चार राज्यों पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की ओर से संविधान पीठ में पेश हुए कपिल सिब्बल सिब्बल ने कहा - 1954 और 1962 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उस तरह कभी विचार नहीं किया जा सकता था जैसी तकनीक आज 21 वीं सदी में मौजूद है. 

रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्‍ट्रपति के रूप में मंगलवार को शपथ लेने जा रहे हैं. इस कड़ी में देश के चीफ जस्टिस जेएस खेहर संसद के सेंट्रल हॉल में उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे.

ईवीएम (EVM) मशीनों में गड़बड़ी या छेड़छाड़ को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का और वक्त दिया.  मुख्य न्यायाधीश  जेएस खेहर ने बीएसपी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों की EVM पर दाखिल याचिका को भी अपनी बेंच में ट्रांसफर किया.

दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठी तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया.

देश के राज्यों में पुलिसकर्मियों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह सचिव या उनके अधिकृत अफसर को कोर्ट में तलब किया है. हरियाणा में 15,163, मध्य प्रदेश में 14,729 और छत्‍तीसगढ़ में 12,638 पुलिसकर्मियों के पद खाली हैं.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने मंगलवार को उनके सामने प्रतिनिधि नहीं भेजने पर प्रधान न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया. उधर, अटार्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि शीर्ष अदालत के आदेशानुसार "सज्जन व्यक्ति" की चिकित्सकीय जांच होगी या नहीं. न्यायमूर्ति कर्णन ने गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के शीर्ष सात न्यायाधीशों ने उनके सामने अपना प्रतिनिधित्व नहीं किया.

देशभर में पुलिसकर्मियों की भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार है. सरकार के रोडमैप पर न्‍यायालय ने मंगलवार को गहरी नाराजगी जताई. चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव देने वाले को जेल भेज देना चाहिए. सरकार हमारा मजाक ना बनाए, हम सरकार के पुलिसकर्मियों की भर्ती पर नजर रख रहे हैं.