'टूजी घोटाला'

टूजी घोटाला मामले में रोजाना सुनवाई की केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) की अपील को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है. गौरतलब है कि पांच साल पहले इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा को बरी कर दिया गया था.

ED और CBI की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) संजय जैन ने न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी के समक्ष दलील दी कि न्यायमूर्ति ब्रजेश सेठी अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं और वह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. उन्होंने कहा कि प्रतिवादी लोगों और कंपनियों से कहा जाए कि वे सितंबर तक अपनी दलील पेश कर दें.

विशेष अदालत द्वारा गुरुवार को कथित 2जी केस में सभी आरोपियों को बरी करने के बाद कांग्रेस और डीएमके ने कहा कि न्याय की जीत हुई है. वहीं, भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन 'मनमाना, दोषपूर्ण और भ्रष्ट' था और जांच एजेंसियां इस पर आगे की कार्रवाई का फैसला करेंगी.

पांच साल तक 2जी घोटाले का प्रचार करके राजनीति होती रही. तो क्या उस झूठ के उजागर होने के बाद टूजी के झूठ घोटाले पर ही हमें वैसा ही असर देखने को मिलेगा? यह सवाल भी खड़ा होगा कि झूठे आरोप लगाने वालों ने इस झूठे आरोप से क्या क्या कमाया.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 2G केस में एयरसेल को स्पैक्ट्रम के जरिए कमाई पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. कोर्ट ने एयरसेल के उन शेयर के ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जो अनिल अंबानी की कंपनी रिलांयस और एयरटेल को बेचे जाने थे.

सीबीआई ने दिल्ली की एक विशेष अदालत में आरोप लगाया कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा 'पूरी तरह से झूठे' हैं और सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने टूजी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन के मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गलत बातें बताकर उन्हें गुमराह किया था।

सीबीआई के गठन को असंवैधानिक ठहराने वाले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के आरोपियों ने दिल्ली की एक अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने का आज अनुरोध किया।

टूजी आवंटन घोटाला मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की कार्यवाही पर कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं के बीच शुरू वाक्युद्ध मंगलवार को काफी बढ़ गया।

पूर्व संचार मंत्री और टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले के मुख्य आरोपी ए राजा को दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 8 जून से 30 जून के बीच तमिलनाडु जाने की इजाजत दे दी।

टूजी मामले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व संचार मंत्री ए राजा और पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को जेपीसी के समक्ष तलब करने का निर्णय किया है।