'टैक्स सुधार'

हाइकोर्ट ने आदेश में कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसी अनजानी और वास्तविक गलतियों को पहचानना चाहिए, खासकर तब जब उसे पता हो कि सरकार को इससे रेवेन्यू का कोई नुकसान नहीं हुआ है.

बजट 2023 संसद में पेश कर दिया गया है. आज की घोषणाओं से मध्यम वर्ग से लेकर कॉर्पोरेट जगत सभी लोगों को बजट में कुछ न कुछ दिया गया है. उद्योग जगत की ओर से भी बजट का स्वागत किया गया है और अर्थव्यवस्था के लिए इसे सकारात्मक बताया गया है. भारती एंटरप्राइजेस के उपाध्यक्ष राकेश भारती मित्तल ने बजट 2023 पर अपनी राय देते हुए कहा कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत मिडिल क्लास को टैक्स में जो राहत दी गई है हम उसका स्वागत करते हैं. आम लोगों के पास अगर ज्यादा पैसे की बचत होगी तो वह खर्च ज्यादा करेंगे. बाजार में डिमांड में सुधार होगा और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी. 

Budget Session 2023: बजट सत्र 2023 का आगाज हो चुका है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के आज संबोधित किया. मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण और बुधवार 1 फरवरी को मोदी सरकार का 2024 चुनाव में जाने से पहले अंतिम पूर्ण बजट है. इससे पहले आज राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की ओर से बातें रखीं. राष्ट्रपति ने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था लेकिन अब ITR भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड आ जाता है. राष्ट्रपति ने कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल से फर्जी लाभार्थियों को हटाने से लेकर वन नेशन वन राशन कार्ड तक, एक बहुत बड़ा स्थाई सुधार हमारी सरकार ने किया है.

मंथली इकनोमिक रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले महीनों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल-डीजल पर टैक्स और ड्यूटी घटने की वजह से आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति पर दबाव कम होने की उम्मीद है.

भारत सरकार टैक्स कंपनियों के लिए 2012 के विवादित कानून को रद्द करने की तैयारी में है. सरकार के इस कदम से वोडाफोन और केयर्न सहित 15 फर्मों को मदद मिलेगी. इस कदम को एक बड़े टैक्स सुधार के रूप में देखा जा रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से विदेशी निवेशक आश्वस्त होंगे.

GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

प्रधानमंत्री ने ग्लोबल निवेशकों से यह भी कहा कि भारत में टैक्स रेट काफी कम है, इनकम टैक्स एसेसमेंट और अपील के लिए एक फेसलेस व्यवस्था बहाल की गई है.साथ ही, श्रम कानूनों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं. आत्मनिर्भर भारत की योजना एक सोची-समझी आर्थिक रणनीति है जिसके तहत भारत की क्षमताओं को विकसित करने की योजना तैयार की गई है.

देश में टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी और ईमानदार करदाताओं के लिए "पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्‍मान’ पोर्टल का शुभारंभ गुरुवार को पीएम मोदी ने किया. इस मौके पर पीएम ने कहा,"इतने बड़े देश में 130 करोड़ में से डेढ़ करोड़ साथी ही इन्कम टैक्स जमा करते हैं. मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा ... जो टैक्स देने में सक्षम हैं, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है, वो स्वप्रेरणा से अपनी आत्‍मा को पूछें, आगे आएं, और अभी दो दिन के बाद 15 अगस्‍त है, आजादी के लिए मर-मिटने वालों को जरा याद कीजिए; आपको लगेगा हां, मुझे भी कुछ न कुछ देना ही चाहिए."   

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में टैक्स सुधारों को लेकर कुछ नई घोषणाएं की हैं. उन्होंने देश में पहली बार टैक्सपेयर्स चार्टर जारी किया है. ईमानदार टैक्सपैयर्स यानी करदाताओं के लिए एक नए मंच 'Transparent Taxation- Honoring the Honest' यानी 'पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' का उद्घाटन किया है.पीएम मोदी ने नया चार्टर जारी करने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत इस प्रकार का चार्टर अपनाने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में आ गया है. इसके साथ ही उन्होंने नई फेसलेस असेसमेंट स्कीम की भी घोषणा की है. इस नई योजना के तहत टैक्सपेयर्स को टैक्सेशन के पूरे प्रोसेस में बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत नो-ह्यूमन कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज (गुरुवार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान’ मंच की शुरूआत की. इस दौरान PM मोदी ने कहा, 'देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है. ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है. इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं.'