'डिजिटल इंडिया और भारत'

- 54 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Edited by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार मार्च 19, 2024 12:53 AM IST
    नीलकंठ मिश्रा ने कहा, "हमने बता दिया है कि ग्रोथ मोटा-मोटी कितना होगा? महंगाई दल और ब्याज दर के संभावित आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. एक्सचेंज रेट भी स्थिर होगा. ऐसे में अगर कोई पूंजीपति निवेश के लिए तैयार हो रहा है और उसे ये साफ हो जाए कि अगले 4-5 साल तक अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलेगी, तो उसके निवेश करने के चांसेज बढ़ जाते हैं."
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार जनवरी 13, 2024 01:26 AM IST
    रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘इंडिया के घटक दलों के नेता कल 13 जनवरी 2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे ‘जूम’ ऐप के माध्यम से बैठक करेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘बैठक में वे विभिन्न मुद्दों जैसे सीट-बंटवारे को लेकर शुरू हुई बातचीत, 14 जनवरी को इम्फाल के निकट थौबल से शुरू होने जा रही 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में भागीदारी और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करेंगे. बदलेगा भारत,जीतेगा इंडिया.’’
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार सितम्बर 28, 2023 04:32 PM IST
    देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: विजय शंकर पांडेय |शनिवार सितम्बर 9, 2023 11:08 PM IST
    इस समझौते के तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, डिप्लॉयमेंट और गवर्नेंस के लिए एक "G20 Framework for Systems of Digital Public Infrastructure" पर भी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सहमति बनी है.
  • Business | Reported by: अखिलेश शर्मा, Written by: राजीव मिश्र |शुक्रवार सितम्बर 8, 2023 03:09 PM IST
    World Bank Praises Digital India: विश्व बैंक ने कहा है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी (Digital public Infrastructure DPI) ढांचे का प्रभाव वित्तीय समावेशन से कहीं अधिक है. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने एक दस्तावेज में भारत की सराहना करते हुए कहा कि देश ने छह साल में जो हासिल किया है, वह अन्यथा लगभग पांच दशक लेगा. भारत ने कुछ बेहतरीन डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो दुनियाभर में जीवन को बदल सकता है. इसमें UPI, जनधन, आधार, ONDC और कोविन जैसे कुछ उदाहरण हैं.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र |गुरुवार सितम्बर 7, 2023 10:38 PM IST
    G-20 इंडिया प्रेसीडेंसी के दौरान भारत समेत G-20 देशों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है. अब इस पहल के कारगर नतीजे सामने आने लगे हैं. G-20 सम्मेलन से ठीक पहले नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ एक बिजनेस मीटिंग के दौरान भारतीय उद्योगपतियों ने 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया निवेश करने की कटिबद्धता जताई है. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आठ देशों ने भारत सरकार के साथ एमओयू (MoUs) साइन किए हैं जबकि 25 से 30 और देशों के साथ जल्दी ही समझौते की उम्मीद है.  
  • Business | Reported by: भाषा |मंगलवार सितम्बर 5, 2023 03:26 PM IST
    मेटा इंडिया (Meta India) की प्रमुख संध्या देवनाथन (Sandhya Devnathan) ने कहा कि मेटा भारत को व्यापक आर्थिक वृद्धि, डिजिटल बुनियादी ढांचे और फेसबुक, व्हॉट्सएप तथा इंस्टाग्राम जैसी उसकी ऐप की लोकप्रियता के लिए ‘‘प्राथमिकता वाले बाजार'' के साथ ही अपार ‘‘संभावनाओं'' के रूप में देखता है. जनवरी में कार्यभार संभालने वाली देवनाथन ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत के नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून ने प्रौद्योगिकी कंपनियों को एक रूपरेखा तथा स्पष्टता प्रदान की है और यह ‘‘नवोन्मेषण के साथ उपयोगकर्ता की सुरक्षा को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.''
  • Internet | Written by: आकाश आनंद |शुक्रवार सितम्बर 1, 2023 08:35 AM IST
    ये राइट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 सितंबर से शुरू हो रही भारत की तीन मैचों की सीरीज से लागू होंगे और 31 मार्च, 2028 तक रहेंगे। इस अवधि में टीम इंडिया कुल 88 इंटरनेशनल मैच खेलेगी
  • Business | Reported by: भाषा |गुरुवार जून 15, 2023 02:14 PM IST
    भारत ने जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यसमूह (डीईडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक में चार देशों आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ एवं बारबुडा के साथ जनसंख्या पैमाने पर लागू होने वाले एक डिजिटल समाधान ‘इंडिया स्टैक' साझा करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार मई 3, 2023 11:35 PM IST
    भारत सरकार "इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000" की जगह एक नया "डिजिटल इंडिया एक्ट" (Digital India Act) लाने की तैयारी में है. नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारी है.
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