'डीबीटी'

Interim Budget 2024: पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है. यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है. फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी

बजट 2023 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "Reaching the Last Mile" को बजट की 7 प्राथमिकताओं में शामिल किया था. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया का विस्तार हुआ है.

सीतारमण ने कहा कि डीबीटी से न केवल सरकारी धन अंतरण में पारदर्शिता आई है, बल्कि प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से दक्षता भी बढ़ी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती है. यही कारण है कि प्रधानमंत्री भारत को चार समूह - युवा, महिला, किसान और गरीब - में रखते हैं. जाति, धर्म और संप्रदाय की परवाह किये बिना इन समूहों के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं.

पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है, जिसमें किसानों को आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रु. सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है.

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लाभार्थियों को नकद भुगतान का ओडिशा सरकार का निर्णय राज्य में ‘‘भ्रष्टाचार और कदाचार’’ को बढ़ावा देगा.

डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘देश में भाजपा और मोदी सरकार ने स्टार्टअप नीति बनाकर प्रोत्साहन दिया. हम अगले 25 साल के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत बना रहे हैं.’’उन्होंने आगे कहा, ‘‘पिछले सात-आठ साल में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सरकार ने दो लाख करोड़ से ज्यादा बचत की है. डीबीटी के जरिए जो पैसा जाता है उसका आधार सत्यापन होता है.’’

दिल्ली कैबिनेट ने शिक्षा से सम्बंधित वित्तीय प्रावधानों सम्बंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताओं को मंजूरी दी है. इसमें सरकारी और वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टूडेंट्स को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्री के लिए धनराशि भेजना शामिल है.

उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (डीबीटी) योजना का इस्तेमाल किसानों को सब्सिडी देने की जगह अधिक समर्थन देने के लिए होना चाहिए. डीसीएम श्रीराम के चेयरमैन और वरिष्ठ प्रबंध निदेशक अजय श्रीराम ने कहा, ‘‘खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने किसान के लिए बेहतर कीमत पाने और बिचौलियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बजट में खाद्य प्रसंस्करण के लिए ब्याज प्रोत्साहन, करों में कटौती, प्रौद्योगिकी का उपयोग और विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए.’’

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi)  पर पेट्रोल डीजल को लेकर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि ''मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल का पैसा 'दामाद' नहीं गरीबों के खाते में जमा करती है. मोदी सरकार (Modi Government) लोगों से मिले टैक्स को 'दामाद' नहीं गरीबों के कल्याण में खर्च करती है. कांग्रेस दामाद और राजीव गांधी फाउंडेशन के खाते में डीबीटी करती थी, मोदी सरकार गरीबों के खाते में.''