'डीयू शिक्षक'

. आतिशी ने कहा कि बड़े स्तर पर ‘‘प्रक्रियागत अनियमितताएं’’ हुई हैं और कॉलेजों ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना 1,897 कर्मचारियों (939 शिक्षक और 958 गैर शैक्षणिक कर्मी) को नियुक्त किया है.

Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (Delhi University Teachers' Association) ने गुरुवार को दावा किया कि विश्वविद्यालय के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) पोर्टल के माध्यम से कॉलेज ऑफ आर्ट (College of Art) में प्रवेश पाने वाले छात्र पंजीकरण करने में असमर्थ हैं क्योंकि कॉलेज ऑफ आर्ट कॉलेजों की सूची से गायब है.

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सितंबर तक एग्जाम कराने के यूजीसी के आदेश पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है.  NSUI के बाद दिल्ली विश्वविद्यालयों शिक्षक संगठन  DUTA ने भी किया है. डीयू शिक्षक संघ का कहना है कि इस फैसले के पीछे सिर्फ बिजनेस को बढ़ावा देना है. शिक्षक संघ पहले से ही ओपन बुक एग्जाम का विरोध कर रहा था.

Delhi University: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के 170 से अधिक शिक्षकों ने कुलपति योगेश त्यागी से "ऑनलाइन ओपन-बुक" परीक्षा आयोजित नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा है कि "मौजूदा स्थिति में यह सबसे कम वांछनीय है" और इसमें परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता से समझौता करने का भी जोखिम है.

कश्मीर में आम लोगों के लिए 120 दिनों से इंटरनेट बंद है. पांच अगस्त से इंटरनेट बंद है. कश्मीर टाइम्स की अनुराधा भसीन ने दस अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि बगैर इंटरनेट के पत्रकार अपना मूल काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें छूट मिलनी चाहिए. इस केस को लेकर पहली सुनवाई 16 अगस्त हुई और नवंबर के महीने तक चली. बहस पूरी हो चुकी है और फैसले का इंतज़ार है. मगर बगैर इंटरनेट के कश्मीर के पत्रकार क्या कर रहे हैं. वे कैसे खबरों की बैकग्राउंड चेकिंग के लिए तथ्यों का पता लगा रहे हैं. दुनिया में यह अदभुत प्रयोग हो रहा है. न्यूयार्कर को इसी पर रिसर्च करना चाहिए कि बगैर इंटरनेट के अखबार छप सकते हैं. कश्मीर के न्यूज़ रूम में इंटरनेट बंद है लेकिन सरकार ने पत्रकारों के लिए एक मीडिया सुविधा केंद्र बनाया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली सरकार द्वारा आंशिक या पूर्ण वित्तपोषित 28 कॉलेजों के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के संबंध में पत्र लिखा है. डूटा का कहना है कि ऐसा आप सरकार के अनुदान रोक देने की वजह से हो रहा है.

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई है. हमने कॉलेजों से जो स्पष्टीकरण मांगा है, उस पर अगर जवाब मिल जाता है तो हम आगे काम करेंगे. दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रोफेसर अनुराग मिश्रा ने कहा कि शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों का वेतन लटका हुआ है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के हज़ारों छात्रों का भविष्य अधर में पड़ सकता है क्योंकि डीयू के शिक्षक कॉपियां चेक नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों की मांग है कि विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे लगभग 60 प्रतिशत एडहॉक शिक्षकों को नियमित किया जाए. ऐसे में हज़ारों छात्रों को एमए, एमबीए जैसे कोर्सों और दूसरे विश्वविद्यालयों में दाख़िला लेने में समस्या आ रही है.

इन नियम के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा.

कामकाज का पता लगाने को लेकर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ मूल्यांकन प्रक्रिया का 18 दिन से बहिष्कार कर रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने वर्तमान स्नातक प्रवेश प्रक्रिया का बहिष्कार करने का फैसला किया।