'डॉक्टरों की फीस'

सरकार द्वारा लागू की गई बॉन्ड पॉलिसी के तहत MBBS स्टूडेंट को प्रतिवर्ष 9.20 लाख रुपये जमा करवाने होंगे. वहीं, 80 हजार रुपये फीस भी देनी होगी. जिस लिहाज से सभी भावी डॉक्टरों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये जमा करवाने पड़ रहे हैं. नई पॉलिसी आने के कारण सभी MBBS स्टूडेंट्स को 4 साल में कुल 40 लाख रुपये जमा करवाने होंगे. छात्र और उनके अभिभावक इस का विरोध कर रहे हैं.

रेजीडेंट डॉक्टरों (Resident Doctors) की शिकायत है कि सरकार कोरोना के इलाज पर खर्च बचाने के लिए उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर रही है. रेजीडेंट डॉक्टर लाखों रुपये फीस दे रहे हैं, लेकिन उनकी एकेडमिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हैं.

हरियाणा सरकार की चिकित्सा सेवा चुनने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने 6 नवंबर को एक नीति बनाई जिसमें कहा गया था कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस डिग्री कोर्स के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 10 लाख रुपये के लिए वार्षिक बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम 2002 के अनुसार, डॉक्टर को अपने चैंबर के बोर्ड पर और जिस अस्पताल में वह विजिट करते हैं वहां अपनी फीस और अन्य प्रभार शुल्कों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए.

आरजेडी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के साथ लंबी बैठक के बाद डॉक्टरों ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मरीजों से नाममात्र की फीस लेने का निर्णय किया। पप्पू यादव ने डॉक्टरों पर आम आदमी से कथित तौर पर 'अनाप-शनाप फीस लेने' का आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू किया था।

मरीजों से मनमानी फीस वसूलने और अर्थिक लाभ के लिए गैरजरूरी पैथोलोजिकल सहित अन्य जांच कराने वाले डॉक्टरों को 'जल्लाद' और 'नरपिशाच' की संज्ञा देते हुए आरजेडी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार सरकार से इसके लिए मानक तय करने की मांग की है।