'तीन तलाक और सरकार का हलफनामा'

शीतकालनी सत्र में तीन तलाक के मुद्दे को रखे जाने से पहले इसे लेकर शिवसेना की टिप्पणी आई है. शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि अगर सरकार ने तीन तलाक पर रोक के लिए कानून बनाने का फैसला किया तो इससे मुस्लिम महिलाएं हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी. यह मांग ऐसे वक्त आयी है जब केंद्र उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद चल रही फौरी तीन तलाक प्रथा को खत्म करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाने पर विचार कर रहा है.

'एक साथ तीन बार तलाक बोलने' को लेकर चल रहे विवाद के बीच केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों तथा लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए.