'तेलंगाना राज्य मुद्दा'

आंध्र के विभाजन को लेकर आगे बढ़ने के केंद्र की प्रतिबद्धता को देखते हुए बताया जाता है कि राज्य मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया है। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री ईपी रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफे के बाद नई पार्टी बनाएंगे।

सरकार 12 ज़िलों के साथ रायल तेलंगाना बनाने के प्रस्ताव से अब पीछे हट गई है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम को तेलंगाना मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और इस मुद्दे पर 10 जिलों के तेलंगाना राज्य का बिल भी पास कर दिया गया।

तेलंगाना पर मंत्री समूह का पुनर्गठन हुआ है। इस्तीफा देने वाले मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू को इससे बाहर कर दिया गया है जबकि रक्षामंत्री एके एंटनी को इसमें शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार के तेलंगाना राज्य गठित करने के निर्णय के खिलाफ आंध्र प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों का दौर तीसरे दिन भी जारी है।

तेलंगाना मुद्दे पर सीमांध्र क्षेत्र के केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। इधर, अलग तेलंगाना को लेकर चले रहे विरोध प्रदर्शनों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी के अनशन का आज तीसरा दिन है। जगन मोहन यह घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी तेलंगाना के मुद्द पर कैबिनेट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य गठन के फैसले के विरोध में सीमांध्र में चल रहे तीव्र विरोध की वजह से सोमवार को जनजीवन प्रभावित रहा। बिजलीकर्मियों की हड़ताल के चलते कई इलाके अंधेरे में रहे, बिजली के अभाव में रेलवे को कई रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी।

आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विजयनगरम में कर्फ्यू के बावजूद रविवार को तनाव बना हुआ है। गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल के राज्य विभाजन के फैसले के बाद हिंसा भड़क गई थी। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने शनिवार की रात अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया था।

क्षेत्र के कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। 48 घंटे के बंद के कारण सीमांध्र के सभी 13 जिलों में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व शैक्षिक संस्थान बंद रहे और सड़कों पर वाहन नहीं दिखे।

कैबिनेट ने अलग तेलंगाना बनाए जाने को मंज़ूरी दे दी है। इसके साथ ही इस बैठक का विरोध भी शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू ने फैसले के बाद इस्तीफे का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें जल्दबाज़ी में कदम न उठाने की सलाह दी है।