'दाल का आयात'

विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.

भारत ने अमेरिकी सेब पर 70 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया हुआ है. पहले यह 50 प्रतिशत था. भारत ने हाल ही में 28 सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय किया था जिसमें अमेरिका से आयात किए जाने वाले बादाम, दाल और अखरोट शामिल हैं.

अरहर दाल के आयात पर 2 लाख टन की मौजूदा सीमा को बढाकर 4 लाख टन करने का फैसला हुआ. वहीं दो लाख टन अरहर दाल आयात की जाएगी. यह फैसला चार जून को किया गया था. दो लाख टन अरहर दाल के इंपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों पर 10 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे और भारत-मोजाम्बिक के बीच G2G करार के तहत इस साल 1.75 लाख टन अरहर दाल का आयात होगा.

सरकार ने गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके. सरकार ने गत 8 दिसंबर को गेहूं पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था. ऐसा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और खुदरा मूल्यों पर लगाम रखने के उद्देश्य से किया गया था. तुअर दाल पर कोई शुल्क नहीं था.

केंद्र सरकार ने अब ऑस्ट्रेलिया से एक लाख टन चना आयात करने का फैसला किया है. चना, चना दाल और बेसन की बढ़ती कीमतों ने सरकार को इस आयात के लिए मजबूर किया है.

दाल संकट से निपटने की जद्दोजहद में जुटे खाद्य मंत्रालय ने मोजाम्बिक के बाद 14500 किलोमीटर दूर ब्राजील से दाल आयात करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान की हाल की ब्राज़ील यात्रा के दौरान वहां के कृषि मंत्री भारत को दाल सप्लाई करने के प्रस्ताव पर तैयार हो गए. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा "ब्राजील दाल की सप्लाई के लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गया है. हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्ट के लिए तैयार हैं."

अध्ययन बताते हैं कि 40 सालों तक कृषि क्षेत्र में दी गयी रियायत का लगभग 69 प्रतिशत हिस्सा गेहूं, चावल और गन्ना के खाते में ही गया. आप देखिये कि गेहूं और धान का लगभग 84 प्रतिशत और गन्ने का 100 प्रतिशत रकबा सिंचाई की सुविधाओं से जुड़ा है, किन्तु दाल का 17 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचाई से जुड़ा है.

एक अहम फैसले में खाद्य मंत्रालय ने बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 30,000 टन अतिरिक्त दाल का आयात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे की अध्यक्षता में प्राइस स्टेबिलाइज़ेशन फंड की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया.

दाल की कमी और महंगाई से निपटने के लिए सरकार दोतरफा योजना पर अमल करने की तैयारी में है। एक तरफ वह दुनिया के बड़े दाल उत्पादक देशों से दाल के आयात का करार कर रही है और दूसरी तरफ भारत में जमाखोरों पर नकेल कसने की तैयारी में है।

जल्द दी भारतीय मोजांबिक की दाल का स्वाद ले सकेंगे। इस देश से भारत बड़ी मात्रा में दाल आयात करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मोज़ांबिक दौरे के दौरान वहां से दाल के आयात के लिए समझौते पर सहमति बन गई है।