'दिल्ली में बिजली संकट'

- 30 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: शरद शर्मा |शुक्रवार अप्रैल 14, 2023 04:07 PM IST
    दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को शनिवार से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी.
  • India | Reported by: शरद शर्मा |शुक्रवार अप्रैल 29, 2022 11:49 AM IST
    दिल्ली सरकार के मुताबिक NTPC दादरी-2 में 1 दिन का कोयला बचा है जबकि ऊंचाहार पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयले का स्टॉक बचा है.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार अक्टूबर 13, 2021 12:07 PM IST
    बयान के मुताबिक, 11 अक्टूबर को दिल्ली में 101.1 एमयू की जरूरत के मुकाबले 101.9 एमयू (मिलियन यूनिट) बिजली उपलब्ध थी. इसमें कहा गया कि 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दिल्ली में ऊर्जा की जरूरत और उपलब्धता समान थी. वहीं सोमवार को बिजली की उपलब्धता जरूरत से अधिक रही.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, शरद शर्मा |मंगलवार अक्टूबर 12, 2021 09:03 PM IST
    ऊर्जा मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी कर दावा किया कि 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक दिल्ली में डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई हुई जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ जितनी बिजली की सप्लाई का करार किया हुआ है वो उसकी आधी ही सप्लाई कर पा रही हैं.
  • India | Reported by: शरद शर्मा |मंगलवार अक्टूबर 12, 2021 12:51 PM IST
    सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली को तो केंद्र के अधीन एनटीपीसी (NTPC) से आधी बिजली ही मिल रही है. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) भी देश में कोयला आपूर्ति की आज समीक्षा करने वाला है. 
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार अक्टूबर 11, 2021 10:06 PM IST
    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में बिजली की स्थिति (Power Crisis) ‘बेहद नाजुक’ है, जबकि उनके कैबिनेट सहयोगी सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि दिल्ली सरकार को महंगी गैस-आधारित और उच्च बाजार दर पर बिजली की खरीद करनी पड़ती है, क्योंकि एनटीपीसी (NTPC) ने शहर में बिजली की आपूर्ति आधी कर दी है.
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |रविवार अक्टूबर 10, 2021 05:37 PM IST
    कोयले की किल्लत को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया न आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में अगर 24 घंटे का स्टॉक बचा है तो हमें भी पावर कट प्लान करना पड़ेगा. कई पावर प्लांटों में कोयले की किल्लत है और प्लांट बंद भी हुए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कोयले की किल्लत को खारिज़ किया है और मुख्यमंत्री के पत्र लिखने पर आपत्ति जताई है. केंद्रीय मंत्री गैर ज़िम्मेदारी के साथ कोयले की किल्लत पर बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि BJP से केंद्र सरकार चल नहीं रही है, इनसे देश नहीं चल रहा है और जिम्मेदारी से भागने वाले काम किए जा रहे हैं.
  • India | Reported by: सुनील प्रभु |रविवार अक्टूबर 10, 2021 04:43 PM IST
    दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्‍यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
  • India | Written by: प्रमोद कुमार प्रवीण |रविवार अक्टूबर 10, 2021 08:39 AM IST
    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के सीईओ गणेश श्रीनिवासन ने शनिवार को लोगों से बिजली की खपत न्यायसंगत तरीके से करने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश भर में कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन कम हो गया है और आने वाले दिनों में दिल्ली में बार-बार लोड शेडिंग हो सकती है.
  • India | Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी |बुधवार अक्टूबर 13, 2021 10:24 AM IST
    Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis)  का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out)  के हालातों  का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.
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