'दिल्ली सरकार का घोटाला'

शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था. उन्होंने कोर्ट में पेशी के समय कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जेल से सरकार चलाएंगे. इसके बाद से केजरीवाल ED कस्टडी से सरकार चला रहे हैं.

Delhi Jal Board Scam: सीएम केजरीवाल ने कहा," कैग (CM Kejriwal On Delhi Jal Board CAG Audit) एक तीसरी पार्टी और देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, चीजें अब स्पष्ट हो जाएंगी. अगर किसी ने अनियमितता की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. अगर कोई अनियमितता नहीं हुई है तो बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को पता चल जाएगा."

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा," दिल्ली के सीएम (BJP On Arvind Kejriwal) को लगता है कि वह भ्रष्टाचार करते रहेंगे और बचे भी रहेंगे. लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं हैं. वह दिन दूर नहीं है जब इन भ्रष्टाचारों के लिए अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे."

Delhi liquor policy case: दिल्ली सरकार से होलसेल शराब का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक निजी कंपनी ने कथित तौर पर 30 लाख रुपये की रिश्वत दी. उसने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत के रूप में करोड़ 100 करोड़ रुपये दिए. कंपनी ने 13 महीनों में बिक्री से 1,333 करोड़ रुपये कमाए और सिर्फ आठ महीनों में 192.8 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. कथित तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के प्रमुख सहयोगी अरुण पिल्लई को भी 33 करोड़ रुपये भेजे गए थे.

छत्तीसगढ़ सरकार के करीबी अफसर आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को याचिका दायर की. जिसमें ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली का बेहिसाब पैसा का खेल चल रहा है.

दिल्ली में नेता विपक्ष विधूड़ी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों को 8000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया है. उन्होंने कहा कि पॉवर परचेज कॉस्ट के नाम पर दिल्ली में छह फीसदी चार्ज बढ़ाए गए, फिक्स चार्ज सबसे ज्यादा है.

कविता ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार ईडी का ‘‘इस्तेमाल’’ कर रही है. क्योंकि वह तेलंगाना में ‘‘पीछे के दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकी.’’

राष्ट्रपति ने आप सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया. सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं. वहीं, आतिशी मार्लेना एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया की सलाहकार रही हैं.

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है. ईडी ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. फाइलिंग काउंटर पर यह चार्जशीट दाखिल की गई. ईडी की इस दूसरी चार्जशीट में भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है. 

अनुराग ठाकुर ने दावा किया उनकी पार्टी को जांच में पता चला है कि सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली में श्रमिकों को दिए जाने वाले मजदूरी के नाम पर 450 करोड़ रुपये का घोटाला किया है.