'दिल्ली सरकार का फैसला'

केजरीवाल सरकार 200 यूनिट मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दे रही है. वहीं प्रति माह 201 से 400 यूनिट का उपयोग करने वालों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद की गारंटी (MSP Guarantee) समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान 10 दिनों से धरना दे रहे हैं. सरकार से चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने 21 फरवरी (बुधवार) को दिल्ली मार्च (Kisan Delhi March) की तैयारी की थी. हालांकि, एक किसान की मौत के बाद किसान संगठनों (Kisan Andolan) ने दिल्ली मार्च का प्लान टाल दिया गया है. संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में हुई मीटिंग के बाद शुक्रवार को देश भर में ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है. 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत होगी. वहीं, दिल्ली मार्च पर फैसला शुक्रवार को लिया जाएगा.

आईएमडी और आईआईटीएम के वायु गुणवत्ता में सुधार के पूर्वानुमानों के अनुसार, उप-समिति ने सर्वसम्मति से जीआरएपी के तीसरे चरण को लागू करने से पहले एक या उससे अधिक दिन तक स्थिति पर नजर रखने का निर्णय लिया.

दिल्ली में स्कूलों की छुट्टी बुधवार तक बढ़ाने का सर्कुलर दिल्ली सरकार ने फिलहाल वापस ले लिया है. दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय रविवार को छुट्टी बढ़ाने संबंधित फैसला लेकर दोबारा सर्कुलर जारी करेगा.इससे पहले कड़ाके की सर्दी के कारण दिल्ली के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 10 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार कानून का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता.

दिल्ली में ऑड-ईवन फिलहाल टाला गया, दीवाली के बाद दिल्ली सरकार प्रदूषण की समीक्षा करके फैसला लेगी

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को इस पद पर एक साल का कार्यकाल पूरा किया. इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर फैसले सुनाए और ऐसे सुधारों की शुरुआत की जो आने वाले समय में न्याय प्रदान करने की प्रणाली की दक्षता को बढ़ाएंगे.

दिल्ली सरकार भी प्रदूषण कम करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। आए दिन नए नियम बनाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने 13  से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला (Delhi Odd-Even Formula) लागू करने का फैसला लिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली ने अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड ऐप-बेस्ड कैब, यानी Ola और Uber की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने जानकारी दी कि दिल्ली में सिर्फ यहीं की रजिस्टर्ड ओला-उबर (Ola-Uber) ही चलेंगी. हालांकि, सरकार ने इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं जारी किया है. इस नियम को कब से लागू किया जाएगा, इसको लेकर भी स्पष्टता नहीं है.

दिल्ली में बच्चों को सर्दी की 10 दिन की छुट्टियां (Delhi Winter School Break) दिसंबर के बजाय नवंबर में ही दी जा रही हैं. केजरीवाल सरकार ने कहा है कि ये छुट्टियां विंटर ब्रेक के साथ एडजस्ट की जाएंगी.