'दुर्गाशक्ति नागपाल'

कोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों को बार-बार ट्रांसफर किए जाने से बचा जाना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं से गरीबों को फायदा हो सके। संसद से भी कहा गया कि वह इसके लिए कानून बनाए और जब तक कानून नहीं बनता, कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन माफिया के खिलाफ अभियान के लिए चर्चा में रही युवा आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल का निलंबन समाप्त कर दिया।

निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपपत्र पर अपना जवाब सौंपा। राज्य सरकार ने गौतमबुद्ध नगर में निर्माणाधीन मस्जिद की एक दीवार ढहाने को लेकर उन्हें आरोपपत्र दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर क्षेत्र में गैरकानूनी रेत खनन माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाली निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल की बहाली के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के मामले में सरकार की किरकिरी पर समाजवादी पार्टी (सपा) अब काफी गंभीर हो गई है। पार्टी ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। सरकार अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती है, लेकिन नोएडा व ग्रेटर नोएडा के सपा नेता पार्टी की जांच समिति के राडार पर हैं।

आजम ने कहा, "उन्हें लगा होगा कि आम चुनाव में उप-जिलाधिकारी की जहां भी तैनाती होगी वहां 10 फर्जी वोट उनके खाते में डलवा देंगी। उनका यह कदम संघीय ढांचे के खिलाफ है।"

आईएएस अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल के निलंबन के मामले के बाद बनाई गई पर्यावरण कमेटी ने ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन का जायजा लिया है और अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यहां अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है।

दुर्गाशक्ति नागपाल का निलंबन मस्जिद की दीवार गिराने के नाम पर हुआ, लेकिन हकीकत बता रही है कि दरअसल नरेंद्र भाटी के करीबी एक रेत ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी इसकी वजह बनी। ओमेंद्र खारी वह शख्स है जिसने नरेंद्र भाटी के समर्थन में पोस्टर भी छपवाए हैं।

जिस लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने दुर्गा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उसी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि दीवार गिरने के बाद दुर्गा हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंची थीं।

राज्य सरकार के अधिकारियों का यह भी कहना है कि नागपाल के खिलाफ कथित रूप से स्थानीय लोगों द्वारा कराई गई उन शिकायतों की भी जांच की जा रही है, जिनमें दुर्गा शक्ति पर सार्वजनिक जमीन के अतिक्रमण और दो निजी पार्टियों के बीच सौदा करवाने के आरोप लगाए गए हैं।